भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले उठाएका मागबारे कात्तिक १७ मा लन्डनमा पहिलो चरणको वार्ता हुने भएको छ । त्रिपक्षीय वार्तामा नेपाल सरकारको टोली, बेलायती प्रतिनिधिमण्डल र भूपू ब्रिटिस गोर्खा प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । नेपाली दूतावासले भूपू गोर्खा सैनिकसँग छलफल गरेर वार्ताका लागि आवश्यक कार्यादेश तयार पारेको छ । तर बेलायतमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनले वार्ता टुंगोमा पुग्नेबारे संशय छ । बिहीबार मात्र बेलायतकी प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले राजीनामा दिनुभएको छ ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेतृत्व गर्नुहनेछ । सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको वर्षौंदेखि समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न राजदूत आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल रहने गरी २०७८ फागुन १६ मा निर्णय गरेको थियो । पूर्वब्रिटिस गोर्खाका तर्फबाट मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ वार्तामा सहभागी हुनुहुने छ भने थप दुई जना साक्षीका रूपमा उपस्थित हुने तय भएको छ ।

बेलायतस्थित दूतावासकी उपसचिव (तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत) रोशन खनालले २०७८ माघ १० मा लन्डनस्थित दूतावासमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपाल, भूपू गोर्खा सेना सेवक संस्था (गेसो), ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस), नेपाल भूपू सेवक एसोसिएसन (नेसा) यूके शाखा र गोर्खा पेन्सन इनजस्टिस ग्रुप (जीपीआईजी) सँग वार्ताको तयारीका लागि छलफल गरेपछि भूपू गोर्खाका ५ वटै संस्थाबाट वार्ताका लागि मेजर गुरुङको नाम सिफारिस गरिएको थियो । बेलायत सरकारका तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू हुनेछन् ।