६ महिने प्रि-रिलोकेशन भिसाको अवधि अब १५ दिनमा सकिँदै !

# लन्डन देखि खण्डन, 
काबुलीवाला विशेष रिपोर्ट। 

अफगान युद्धबाट पश्चिमा मिलिटरी फिर्तीसँगै आफू कार्यरत कर्पोरेट सेक्युरिटी कम्पनीहरूबाट अकस्मात् अवकाश पाएका ती नेपाली सेक्युरिटी अफिसरहरूलाई बेलायत सरकारको एक्स ग्रेसिया स्किम (Ex-Gratia Scheme) अन्तर्गत राहत स्वरूप बेलायतको प्रि-रिलोकेशनकोलागि दिइएको ६ महिने भिसाको अवधि नेपाल इमिग्रेसनको कर्मचारीहरूको बदनियत पूर्ण लालचको कारण अब १५/१६ दिन मात्रै बाँकी रहेको समाचार छ।

यसबाट अफगान युद्धबाट पश्चिमा मिलिटरी फिर्तीसँगै उपरोक्त एक्स ग्रेसिया स्किम (Ex-Gratia Scheme) अन्तर्गत बेलायतको ट्रान्जिशनल (Transitional) भिसा पाएका करिब डेढ सय जति नेपाली सेक्युरिटी अफिसर “काबुलीवाला” हरुलाई उनीहरूको बेलायत छिर्न पाउने ६ महिने सक्कली भिसा हुँदाहुँदै पनि नेपाल इमिग्रेसनका भ्रष्ट र विवेकहीन कर्मचारीतन्त्रले घुस नखाईकन उड्न नदिँदा धेरैको बेलायत रेलोकेशन हुन पाउने अवसर गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले गर्दा एकातिर पीडित व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भइराखेका देखिन्छन् भने, अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीको भरमा आफ्नो अर्थतन्त्रको श्वास धानिरहेको नेपाललाई बर्सेनि करोडौँ वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा घाटा हुने देखिएको छ ।

यति मात्रै नभई, विदेशबाट सुन्दा समेत लाज लाग्ने नेपाल एयरपोर्टको यस्तो किसिमको घृणित र विवेकहीन अत्तो थपाई र चलखेलले गर्दा धेरै पीडित कर्मचारीहरूको बालबच्चाहरूको लालन पालन, पठनपाठन तथा वृतिबिकास, स्वास्थ्य तथा परिवारमा समेत आर्थिक कलह र मानसिक स्वास्थ्यमा चरम सङ्कट समेत देखा पर्न थालेको बताइएको छ। यसबाट त्यस्ता सयौँ पूर्व सेक्युरिटी अफिसरहरू दिनदिनै आक्रोशित बन्दै गइरहेको खबर समेत छ। उनीहरूको यो आक्रोशले निकट भविष्यमा नेपाल भित्रै उग्र रूप लिन सक्ने र बेलायत सँगको लामो कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत आँच पुग्न सक्ने खतरा समेत औंल्याईएको छ। यस लेखमा बेलायतले आफ्ना पूर्व सेक्युरिटी कर्मचारीहरूलाई दिएको एक्स ग्रेसिया स्किमको अधिकारहरू नेपाल सरकारको भ्रष्ट र विवेकहीन कर्मचारी तन्त्रले गर्दा कसरी गुम्दै छ भन्ने कुराको संक्षिप्त प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ।

अफगानिस्तानको युद्धग्रस्त क्षेत्रमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्दै बेलायती कूटनीतिक नियोगहरू विशेष गरी ब्रिटिस दूतावास तथा Foreign and Commonwealth Development Office (FCDO) मार्फत विभिन्न पश्चिमा संयुक्त मिसनलाई लामो समयसम्म सघाउँदै सुरक्षा पहरा दिएबापत सयौँ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई गत अगस्ट महिनामा बेलायतको इमिग्रेसनले एयरपोर्टको ट्रान्जिट पोइन्ट मै ६ महिनाको छोटो अवधिको सङ्क्रमणकालीन (ट्राञ्जिशनल) भिसा अर्थात् प्रि-रिसेटल्मेण्ट “लिभ टू ईन्टर” भिसा दिएकोमा पछि ती सुरक्षाकर्मीहरूलाई अफगानिस्तानमा उनीहरूलाई स्थानीय रूपले रोजगार दिने बेलायती निजी ठेकेदार कम्पनी (कन्त्र्याक्टर)हरू क्रमशः गार्डावर्ल्ड, जी-फोर-एस तथा हार्ट सेक्युरिटी कम्पनीका कमान्डरहरूले आफ्ना कम्पनीहरूको निजी स्वार्थकोलागि आर्थिक भार तथा बिमाको जोखिमलाई कम गराउने नियतले त्यति बेला ललाई फकाई यदि ती कर्मचारीहरू उतिबेलैमा नेपाल फर्किए भने नि:शुल्क (फ्री) मा एयरलाइन्सको टिकट दिने र यदि बेलायत बसेमा भने पछि आफैले टिकट काटेर फर्कनु पर्ने हुन्छ भन्दै र यदि कोरोनाको समयमा बेलायतमै बस्न खोजेमा बेलायतको प्रहरीले पक्राऊ गरी दश हजार सम्म जरिबाना गर्न सक्ने आदि वाहियात किसिमको डर त्रास समेत देखाउँदै नेपालतिर फर्काई दिनाले अहिले यस्तो समस्या आइरहेको बुझिएको छ।

तर त्यति बेला ती सोझा नेपाली कामदारहरू माथि बेलायतमा त्यस्तो व्यवहार कसैले गर्नै नमिल्ने भन्दै यदि अफगानिस्तान युद्ध बाट बेलायतको मिलिटरी जहाज मार्फत ल्याइएका नेपालीहरूले बेलायत बस्न चाहेमा होम अफिसलाई जानकारी गरेर एसाईलम गरी बस्न सक्ने र होटेलको भाडा समेत सरकारले नै बेहोरिदिने भन्दै पहिले डिफेन्स एण्ड सेक्युरिटी कन्ट्रोल रुमले र पछि होम अफिसको एसाईलम इन्टेक युनिटले भने पछि जबरजस्ती नेपाल फर्काउने काम रोकिएको थियो।

पश्चिमा सैन्य फिर्तीको कारण ती नेपाली कामदारहरूलाई अन्तिम समयसम्म यसरी निजी ठेकेदार मार्फत बेलायत सरकारले प्रयोग गरेकोमा अहिले जागिरबाट कटौती गर्दै अकस्मात् अवकाश दिनु पर्दा त्यसको नकारात्मक असरबाट उत्पन्न हुने सम्भावित खतराबाट बच्नकोलागि उनीहरूलाई पुनर्वासको अवसरकोलागि उक्त ६ महिनाको सङ्क्रमणकालीन प्रि-रिलोकेशन भिसा अर्थात् ट्राञ्जिशनल लिभ टू ईन्टर भिसा दिइएको थियो ।

यसरी बेलायतको इमिग्रेसनले ती नेपाली कामदारहरूलाई भविष्यमा ६ महिना भित्र जुनसुकै बेला बेलायत छिर्न मिल्ने गरी संक्रमण कालीन प्रवेशाज्ञा (लिभ टू ईन्टर) दिएकोमा पहिले बेलायती निजी कम्पनीको चलखेल र अहिले नेपाल ईमेग्रेशनको लोभको चपेटामा पर्दा उनीहरूको त्यस प्रि-रिलोकेशन भिसाको अवधि सकिनलाई करिब १५/१६ दिन मात्रै बाँकी रहेको बुझिएको छ। बेलायतको ईमिग्रेशन नियम अनुसार यो “लिभ टू ईन्टर”

भिसामा छिरे पछि मात्रै बिधिबत रूपमा “ईण्डिफिनिट लिभ टू रिमाईन” अर्थात् सेटलमेन्टकोलागि आवेदन (प्रोसेस ) गर्न  मिल्छ।
तसर्थ यस्ता प्रि-रिलोकेशनको स्ट्याम्प भएका भिसावालाहरूलाई अझै पनि नेपाल एयरर्पोर्टले आँखा चिम्लिएर बाटो नछेकीकन मार्ग प्रशस्त गरिदिएमा उनीहरूले बेलायतमा छिरेपछि “ईण्डिफिनिट लिभ टू रिमाईन” अर्थात् सेटलमेन्टकोलागि आवेदन गर्न पाउने अवसर अझै बाँकी रहेको बताइएको छ। बेलायत स्थित होम अफिसका एक कर्मचारीले हलोवालासँगको टेलिफोन संवादमा, सुरुमा कसैले पनि अरू देशबाट युकेतिर साइत गर्दा आफूले बेलायतमा “म आसाईलम गर्न जान लागेको छु” भनेर भन्न नमिल्ने तर बेलायत आईपुगिसके पछि भने इमिग्रेसनमै अथवा बेलायत छिरेको तीन दिन भित्र आसाईलम गर्न या “पोर्टेक्शन” माग्न पाउने कानुनी प्रावधान समेत रहेको बताए। तर यस्तो किसिमको भिसादारीहरूको सवालमा भने “अफगान लोकल्ली ईम्प्लोईड स्टाफ, एक्स ग्रेसिया स्किम” अन्तर्गत रिलोकेशन रि-सेटलमेन्ट माग्न पाउने छुट्टै कानुनी प्रावधान छ।

सन् २०२१ को अगस्ट महिनाको मध्येतिर अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गर्दै पश्चिमा दूतावासहरूमा धावा बोल्न थालेपछि मात्रै अन्तिम अवस्थामा ती नेपाली सुरक्षाकर्मी हरूको जागिर कटौती गर्न सुरु गरिएको थियो। यस्तो कटौतीमा परेका ती नेपाली सुरक्षा कर्मीहरूलाई सुरुमा संयुक्त ब्रिटिस आर्मी फोर्सले तत्काल रिस्क एसेस्मेन्ट गर्दै बेलायतको रोयल एयर फोर्सको विशाल सैनिक विमान मार्फत आकस्मिक रूपमा युके तर्फ थप सुरक्षा तथा रिलोकेशनकोलागि अवतरण गरेको थियो। यसै क्रममा उनीहरूलाई अगस्ट १६ देखि १८ तारिख सम्ममा बेलायत स्थित विभिन्न सैन्य अखडाहरूको हवाई अड्डा (एयर बेस) हरूमा ओरालिएको थियो।

उनीहरूलाई शुरुमै अफगानिस्तानबाट नजिकैको नेपाल नलगिकन किन बेलायत ल्याइयो त? भन्दा यसरी टाढाको बेलायत ल्याउनुको अर्थ युद्धग्रस्त क्षेत्रमा काम गर्ने ती कर्मचारीहरूलाई थप सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु तथा रिलोकेशनको अवसर दिनु नै रहेको र एक वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका स्थानीय कर्मचारीहरूलाई स्थायी रूपले यस्तो रिलोकेशनको अवसर दिनु पर्ने भनी सन् २०१३ मै बेलायतको डिफेन्स सेक्रेटरीले गरेको निर्णय र सोही अनुसारको कानुनी बाध्यता थियो भन्ने कुरा बेलायतबाट स्वतन्त्र मिडिया विश्लेषक एवं  विगत ६ महिना देखि निरन्तर ती सेक्युरिटी अफिसर “काबुलीवाला” हरूको अधिकारकोलागि आवाज उठाउँदै आएका मिडिया सहजकर्ता रुद्र ढकाल (हलोवाला) ले बताए।

सुरुमा अफगानिस्तानबाट रिस्क एसेस्मेन्ट गरी RAF मार्फत बेलायत ल्याइएका ती सोझा नेपाली सेक्युरिटी अफिसर “काबुलीवाला” हरुलाई बेलायत टेकाई सके पछि भने त्यहाँका निजी सुरक्षा कम्पनीका ठेकेदार (कन्ट्र्याक्टर) हरुले आफ्नो आर्थिक फाईदाकोलागि कठोर कदम चाल्दै  नियतबश झुक्याएर जबरजस्ती नेपालतिर नै पठाईदिएकोमा अहिले ती पूर्व सुरक्षाकर्मीहरु आफ्ना ठेकेदार कम्पनीहरू प्रति निकै क्रुद्द बनिरहेको समाचार छ। यसको साथै उनीहरू ब्रिटिस दूताबासको बेवास्ता प्रति पनि झनै रुष्ट बन्दै गइरहेको समाचार छ।

सम्बन्धित सूत्रको अनुसार रिलोकेशनको अधिकार हुँदाहुँदै पनि आफूहरुलाई बेलायतबाट यसरी जबरजस्ती झुक्याएर नेपाल फर्काईएको भन्दै करिब ११० को सङ्ख्याको हाराहारीमा सङ्गठित ती कर्मचारीहरुले ब्रिटिस ठेकेदारहरुको यस धोखा पूर्ण कदमको भर्त्सना गर्दै ब्रिटिस दूतावास लगायत ब्रिटिस फरेन एण्ड कमनवेल्थ अफिस (FCDO) की वर्तमान महा-निर्देशक जेनी बेट्सलाई समेत ध्यानाकर्षण अपिल गरेका थिए। तर ब्रिटिस दूताबासले भने यसमाथि खासै कुनै टिप्पणी तथा चासो देखाएको थिएन। यस्तो स्थितिमा निकै वर्षसम्म बेलायतको सह नेतृत्वमा भएको युद्ध ग्रस्त अफगानिस्तानमा पश्चिमा राजदूतहरुको जिऊधनको सुरक्षामा आफ्नो जिऊ ज्यान समेतको आहुति दिएका ती नेपाली पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुले ब्रिटिस दूताबासको यस्तो उदासिनता र ब्रिटिस सरकारको फोश्रो रबैया तथा झुक्याउने नियत प्रति शङ्का गर्दै निकै रुष्ट बनिरहेको समेत बुझिएको छ।

स्मरण रहोस् ब्रिटिस दूताबासमा कार्यरत ती नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुले सन् २००३ देखि लगातार २०२१ सम्मको १८ वर्ष सम्म ब्रिटिस दूताबासको सेवा गरेका थिए भने उक्त सेवा अबधिभरमा ती सुरक्षा ठेकेदार कम्पनीहरुलाई आफ्नो तलबबाट जनही प्रति महिना सरदर $३०० तीन सय अमेरिकी डलरका दरले वार्षिक $३,६०० डलर भन्दा बढी विभिन्न कर तथा पेन्शन लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा पेन्शनकोलागि बुझाएका र यो हिसाबले अहिलेसम्ममा एकजनाको करिब $६४,८०० डलर सम्म ती कम्पनीहरू मार्फत विदेशी कर्मचारी संचय कोषमा जम्मा भएको बुझिएको छ । यो कुराको प्रमाण ती नेपाली सेक्युरिटी कर्मचारीहरूको तलबको रसिद अर्थात् पे-स्लिपको फेहरिस्त (स्टेटमेन्ट)को अध्ययनबाट देखिएको कुरा हलोवालाले बताए। उनका अनुसार यही संचित रकमलाई सजिलै पचाउनकैलागि र अन्य आर्थिक भार तथा जोखिमबाट समेत आफूहरू बच्नकोलागि पनि ती निजी ठेकेदार कम्पनीहरूले बेलायत सरकारको ईमिग्रेशनमा आफ्नो ठाडो पहुँचको आधारमा कुटिल चाल चाल्दै ती सोझा नेपाली सेक्युरिटी अफिसरहरूलाई यही संक्रमण कालीन अन्यौलताको अबस्थामै नेपाल पठाइएको थियो।

ती सम्बन्धित निजी ठेकेदार कम्पनीहरूले युद्ध ग्रस्त क्षेत्र अफगानिस्तानबाट बचेर अकस्मात् नौलो ठाउँ बेलायतमा आईपुगेका ती नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई उनीहरू त्यहाँ पुग्दाको बखतको त्यो अन्यौलताको क्षण र त्यहाँको ईमिग्रेशन सम्बन्धी ज्ञान नहुनु अनि उनीहरूलाई स्थानीय लवजको अङ्ग्रेजी भाषागत कठिनाइ भई रहेको बेलामा त्यसै कमजोरीको नाजायज फाइदा उठाई ती सोझा नेपाली कामदारहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत नै जबरजस्ती नेपाल पठाइएको कुरा हलोवालाले बताए।

बेलायत स्थित विभिन्न नेपाली संघसंस्थाहरुकोलागि स्वतन्त्र रूपले मिडिया को-अर्डिनेटर (सहजकर्ता) को भूमिका निभाई रहेका स्थानीय मिडिया विश्लेषक रुद्र ढकाल (हलोवाला) ले बेलायतको डिफेन्स तथा सेक्युरिटी कन्ट्रोल रुम र ईमिग्रेशन तथा आसाईलम युनिटलाई समेत फोन गरी अफगानिस्तानमा प्रयोग गरिएका आफ्ना देशका ती सोझा नेपाली सेक्युरिटी अफिसरहरूलाई त्यस अन्यौलताको घडीमा जबरजस्ती नेपाल पठाएर बेलायतले नैतिक रूपले नै अन्याय गरेको भन्दै गुनासो पोखेपछि भने बेलायत भित्र त्यस्तो ज्यादती कसैले पनि गर्न नसक्ने भन्दै त्यहाँबाट नेपाल पठाउनलाई ठिक्क पारिएका अरू बाँकी नेपाली सेक्युरिटी गार्डहरुलाई उप्रान्त जबरजस्ती नेपाल नपठाईने र बेलायतमा आराम संगले होटेलमा बसी बसी पुनर्वासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइने भनिएको थियो। उनीहरूलाई होटेलको पैसा कसले तिरिदिने त भनेर हलोवालाले सोध्दा, बसुञ्जेलको खर्च जम्मै बेलायत सरकारले नै बेहोरिदिने कुरा बेलायतको होम अफिसले स्वीकारेको थियो।

तर त्यसबेलाको अन्यौलतामा झुक्याएर जबरजस्ती नेपाल फर्काईएका अधिकांश सेक्युरिटी अफिसरहरु भने आफ्नै नेपाल सरकारको उदासिनता र इमिग्रेसनका भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रको कारण अहिले घरको न घाटको झैँ छटपटाएर पिरोलिईरहेको पाइएको छ। यसबाट उनीहरुमा अहिले अनिद्रा, छटपटाहट, चिन्तै-चिन्ता र  चिड्चिडाहट, आक्रोश, आत्मग्लानी तथा डर, त्रास अनि हीनाताभाष जस्ता मिश्रित रूपले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर समेत परिरहेको जनाईएको छ। त्यसमाथि नेपाल इमिग्रेसनको भ्रष्ट कर्मचारीहरूको दलाली रबैयाले उनीहरू झनै मारमा परिरहेको बुझिएको छ। करिब साँढे पाँच महिना सम्म नेपाल सरकारले उनीहरूको रोजगारी तथा बेरोजगारी भत्ताको ग्यारेण्टी समेत गर्न नसकेको गुनासो पिडितहरुबाट सुनिएको छ। नेपाल सरकारले उनीहरूलाई यस्तो किसिमको सामाजिक सुरक्षा दिएको कहीँ कतै पनि आधिकारिक रूपले पुष्टि भएको समेत पाइएको छैन। ती बफादार नेपाली कामदारहरूलाई उनीहरूको सोझोपनको कारण बेलायत सरकारले पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो स्वार्थ छउञ्जेल मात्रै मानव ढाल तथा भाडाको सिपाहीको रूपमा प्रयोग गरेको नेपाली डायस्पोराका स्वतन्त्र बुद्दिजीबीहरुको आरोप छ।

कोरोनाको उच्च जोखिम भएको रातो लिष्टमा परेको मूलुक अफगानिस्तानबाट आएको बहानामा ती पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई तत्कालीन अवस्थामा बेलायत छिर्न दिँदा कानुनी समस्या आईपर्ने कुतर्क गर्दै उनीहरूलाई नियतबश नै पूर्वाग्रह राखी नेपाल तर्फ डाईभर्ट गरिदिएको हो भन्ने धेरै नेपाली डायस्पोराको गुनासो समेत छ। स्मरण रहोस्, उक्त समयमा नेपाल पनि बेलायत सरकारको होम अफिसको वेबसाईटमै कोरोनाको उच्च जोखिम क्षेत्र अर्थात् रातो लिष्टमा थियो। यस्तो जान्दा जान्दै पनि  होम अफिसले ती सोझा नेपालीहरूलाई पूर्वाग्रह पूर्ण तरिकाले नेपाल नै पठाएको थियो।

सन् २००३ देखि लामोसमयसम्म युद्धग्रस्त क्षेत्र अफगानिस्तानबाट बेलायत र अमेरिकाको नेतृत्वको गठबन्धन सेना फिर्ती परियोजना हुँदै गर्दा गत अगष्टमा तालीबानले सत्ता कब्जा गर्न थालेपछि ती नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीबाट अनाबश्यक आर्थिक बोझको रूपमा छोटो समयको नोटिफिकेशन मै कटौती (redundancy) अर्थात् जागिर खोसुवामा पारिएका थिए। अन्तिम समय सम्म ज्यानको बाजी थपेर अफगानिस्तानमा पश्चिमा नियोगहरुलाई सुरक्षा दिएतापनि यसरी अपर्झट रुपम जागिर कटौतीमा पारिएका करिब चार सयको हाराहारीमा रहेका नेपाली सुरक्षा कर्मचारी मध्ये अफगानिस्तानको खतरनाक कोरोना प्रभावित रातो क्षेत्रबाट आएको जोखिम पूर्ण आगन्तुक भन्ने कारण देखाई आधी भन्दा बढीलाई कोरोना टेष्ट पछि झुक्याउन्दै र अनाबश्यक डर देखाउँदै बेलायतको ट्रान्जिट पोइन्टबाटै नेपाल तर्फ विमान चार्टर गरी पठाइएको थियो। तर उनीहरूको भिसा भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी कानुनी प्राबधानले गर्दा क्यान्सिल नगरेको हुनाले अहिले सम्म नै जिवितै छ र यही फेब्रुअरीको १५/१६ तारीखमा सकिँदै छ।

तर सुरुमा भने बेलायत सरकारको सुरक्षा ठेकेदार कम्पनीहरू क्रमशः जी फोर एस तथा गार्डावर्ल्डले ती नेपाली कामदारहरूलाई थप सुविधा दिनु पर्ने जोखिमबाट आफू उम्कनकोलागि आफ्ना कम्पनीमा कार्यरत केही नेपाली सुपरभाईजरहरु तथा वेलफेयर अफिसरहरु मार्फत त्रासको वातावरण सृजना गर्दै नेपालतिर नै जानकोलागि दबाब दिँदै जबरजस्ती गैह्र कानुनी रूपमा फर्काईएको थियो। यति सम्म कि उनीहरूले कतिपयलाई क्वरेण्टाईन बसेको होटलबाट जबरजस्ती निकाली एयरपोर्ट लगेर प्लेन भित्र हुल्दै नेपाल जानकोलागि दबाब दिएका थिए। उनीहरूलाई यति सम्म झुटो र अपत्यारिलो कुरो सुनाईएको थियो कि यदि उनीहरू बेलायत बसेको खण्डमा  बेलायतको प्रहरीले दश हजार पाउण्ड जरिबाना गर्दै हत्कडी लगाएर नेपाल पठाउनेछ भन्ने हल्ला समेत नेपाली सुपरभाईजर र वेलफेयर अफिसर मार्फत फिंजाईएको थियो।

यसरी नेपाली सुरक्षा कर्मीहरूलाई जबरजस्ती नेपाल पठाइएको भन्ने गुनासो दाङ्गका बासुदेब ओली लगायत केही अन्य सेक्युरिटी अफिसरहरुको मुखबाट सुनेपछि हलोवालाले बेलायतको डिफेन्स तथा सेक्युरिटी कन्ट्रोल रुममा मिडिया ईङ्क्वाईरी गरेका थिए। तर डिफेन्स तथा सेक्युरिटी कन्ट्रोल रुम ले उक्त ज्यादतीलाई अस्वीकार गर्दै बाँकी भएका अरू नेपालीहरूलाई बेलायतमै बसेर थप सुरक्षा माग्न सक्ने वातावरण बनाई दिएको थियो।

एक वर्ष भन्दा लामो समय काम गरेका स्थायी सेक्युरिटी अफिसरहरूलाई यसरी अपर्झट रूपले जागिर कटौती (redundancy) गराउँदा आई पर्न सक्ने सङ्क्रमणकालीन अवधिको असर अर्थात् यस्तो ट्राजिशनल पिरियड (Transitional period) मा सामाजिक असुक्षा तथा बेरोजगारीको स्थितिले थप सङ्कट नआओस् भन्नकोलागि सन् २०१३ मै बेलायतको डिफेन्स सेक्रेटरीले  ती पुराना कर्मचारीहरूलाई रिलोकेशनको लागि आवेदन गर्न पाउने भन्दै सरकारी वेबसाईट मा नै घोषणा गरेका थिए।

सुरुमा त्यति बेला अफगानिस्तानको जोखिमपूर्ण खेत्र हेल्माण्ड प्रान्तमा कार्यरत दोभाषेलाई मात्र भनी यस्तो कार्यक्रम ल्याईएको थियो। तर हलोवालाको सनसनीपूर्ण रिपोर्ट पछि भने गत सेप्टेम्बर ८ तारीखको होम अफिसको निर्णयले एक बर्से सेवा अवधि र अफगानी नागरिक भन्ने शब्दावलीलाई हटाएर अफगानिस्थान मिसनलाई सघाउने र त्यहाँबाट RAF ले उद्धार (ईभाकुएशन) गरी बेलायत ल्याइएका जो कोही स्थानीय कामदारले यस्तो अवसर पाउने गरी संशोधन गरिएको थियो।

यसै अनुसार गत अगष्टमा बेलायत सरकारले आफ्ना कुटनैतिक नियोगलाई पहरा दिएका ती नेपाली पूर्ब-कर्मचारीहरुले उनीहरूले चाहेको खण्डमा रिलोकेशन माग्न मिल्ने गरी उक्त ट्रान्जिशनल प्रवेशाज्ञा (लिभ टू ईन्टर)को रबर स्ट्याम्प हानेर दिएको हो भन्ने बुझिन्छ। यस्तो प्रवेशाज्ञा (लिभ टू ईन्टर) पाएकाहरु मध्ये सुरुमा नेपाल नफर्की बेलायत नै बसिरहेकाहरुलाई अहिले बेलायत सरकारले धमाधम काम गर्ने अधिकार र युनिभर्शल क्रेडिट अर्थात् बेरोजगारी भत्ता समेत दिँदै स्थायी बसोबासको प्रक्रिया अगाडी बढाईरहेको समाचार छ। फलस्वरुप अहिले सुरुमा चितवनका कुम्ब राज गुरुङ तथा लमजुङ्गका रमेश खवास र फूल बहादुर खवास दाजुभाईले बेलायतमा काम गर्ने अधिकार पाई सकेका छन् र उनीहरूले कानुन अनुसार नै रिसेटलमेन्ट पाउने ग्यारेण्टी भएको छ। उनीहरूलाई यसै महिनामा मात्रै म्यान्चेस्टर एयरपोर्ट स्थित इमिग्रेसनले त्यहीं बोलाएर काम गर्ने अधिकार र पब्लिक फण्डमा एक्सेस पाउने अधिकार सहित नयाँ भिसा थपिदिएको थियो।

तर बेलायती सुरक्षा ठेकेदारहरुको डर धम्कीले गर्दा दशैंतिहारको संघारमा परिबार तथा आफन्त ईष्टमित्रहरुलाई समेत भेटेर आफ्नो भिसा अबधिभरमा नै बेलायत फर्कौंला भन्दै नेपाल गएका अरू सेक्युरिटी अफिसरहरूलाई भने चाडबाड मानेर जहाजको टिकट काटी पु:न बेलायततिर फर्किन लाग्दा त्रिभुबन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भ्रष्ट कर्मचारीहरुले अनेक बहानामा घूस माग्दै रोकीदिनाले उनीहरूको भिसाको अवधि सकिन लागेको गुनासो छ।

परम्परागत रबर स्ट्याम्पको रूपमा भिसा पाएका ती यात्रुहरुलाई शुरुदेखि नै नेपाल इमिग्रेसनका कर्मचारीहरुले आफूहरुले त्यस अघि त्यस्तो किसिमको स्ट्यामको रूपको भिसा कहिल्यै नदेखेको अनि यो भिसा “अरू जस्तो रेगुलर स्टिकरवाला भिसा नभई भिन्नै खाले भिसा रहेछ, यस्तो रबर स्ट्याम्पको भिसा जसले जता पनि हान्न सक्छ, नक्कली हो कि सक्कली के थाहा? यदि बेलायतबाटै पुन भेरिफाई गरेर ल्याएमा मात्रै हामीले नेपालबाट उड्न दिन्छौं” भन्दै उड्न नदिई रोकेका थिए।

यस पछि यस्तो प्रकारको भिषालाई कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ? भन्दै लिभरपुलबाट मिडिया सहजकर्ता रुद्र ढकाल (हलोवाला) ले बेलायतको सरकारसँग फ्रिडम अफ ईन्फर्मेशन रिक्वेष्ट अर्थात् स्वतन्त्र सूचना हकको अनुरोध गरेकोमा बेलायत सरकारको FCDO बाट यदि उक्त भिसा बेलायत स्थित कार्यालय भित्रबाट जारी भएको हो भने मात्रै आवश्यक शुल्क तिरे पछि पुन सम्बन्धित कार्यालयहरुमा सोधपुछ गरी बुझेर मात्रै प्रमाणित गरिदिन सकिने कुरा बताइएको थियो। यस्तो प्रक्रियालाई सरकारी भाषामा  “लिगलाईजेशन” भनिने र प्रकृयागत निवेदन परेपछि मात्रै त्यस्तो प्रमाणीकरण गर्न सकिने जवाफ आएको थियो। यस्तो प्रशासनिक प्रकृयालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी भाषामा “हेग एपोस्टाईल” समेत भनिन्छ। यो प्रक्रियामा पहिले बेलायत स्थित नोटरी पब्लिकले सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थितिमा उसको सम्बन्धित कागजातहरु हेरेपछि मात्रै सही गर्ने चलन छ। अर्थात् सम्बन्धित राहदानी बाहकलाई नोटरी पब्लिकले सिधै सम्पर्क गरेर भेरिफाई गरेपछि मात्रै ब्रिटिस सरकारले आवेदन लिने प्रक्रिया छ। त्यसपछि मात्रै FCDO ले थप भेरिफिकेशन गरिदिन्छ। यसको मतलब नक्कली र ईन्भ्यालिड भिषालाई FCDO ले प्रमाणीकरण गर्दैन।

एपोष्टईल भनेको के हो र यो किन गरिन्छ? भनेर बेलायतको सरकारी वेबसाईटले प्रष्टैसंग राखेकोछ। तर यस्तो सिधै कुरालाई बंग्याएर मानिसहरूलाई दुःख दिन पल्केका नेपालका ठग कर्मचारीहरुले गर्दा जनताले मात्रै नभई राष्ट्रले नै घाटा ब्योहोर्न परिरहेको कुरा स्पष्टसंग बुझ्न सकिन्छ। यसैले यस्ता बाङ्गो अर्थ लगाउने एयरपोर्टका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारको मात्रै नभई देशद्रोहकै मुद्दा समेत लगाउनु पर्ने हलोवालाको तर्क छ।

एपोष्टईल भनेको के हो? कस्तो अवस्थामा र किन गर्नु पर्छ?? भन्ने बारेमा बेलायत को सरकारी वेबसाईटको यो लिंकमा प्रष्टसंग देख्न सकिन्छ । https://www.gov.uk/get-document-legalised यसरी निकै झन्झट र कष्टका साथ “एपोष्टईल” गरी तयार पारिएको कागजपत्रबाहकहरुलाई हेग महासन्धीमा सही गर्ने जति जम्मै मूलुकहरुले बिना रोकतोक आवतजावत गर्नकोलागि अनुमति दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान छ। तर नेपालले भने हेग महासन्धीमा अहिले सम्म सही नगरेको हुनाले लन्डन स्थित दूताबासबाट थप राजश्व तिरी प्रमाणीकरण गर्न पर्ने प्रावधान छ।

यसै सिलसिलामा सुरुमा पर्बतका दीपक पुनको भिषालाई लन्डन स्थित सोलिसिटरको कार्यालयले नोटरी पब्लिक गरी उक्त एपोष्टाईल प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो। तर नेपाली दूताबासले समेत यस्तो एपोष्टईलको डकुमेन्ट यो भन्दा पहिले आफूहरुले कहिल्यै पनि नदेखेको भन्दै बेलायतको लन्डन स्थित उक्त सोलिसिटर फर्म लाई एक हप्ता सम्म कुराएको थियो। यस्तो झन्झटिलो प्रकृयाबाट प्रमाणित गर्नलाई वकीलको सेवा शुल्क बाहेक मात्रै बेलायत सरकारले £७५ पाउण्डको कानुनी शुल्क लिएको थियो भने नेपाली दूताबासले पनि थप प्रमाणीकरणकोलागि £४० पाउण्ड राजश्व लिएको थियो।

गत डिसेम्बरको मध्ये तिर प्रोसेस चाली निकै मुस्कीलले बेलायत सरकार तथा नेपाल सरकारबाट समेत भेरीफाई गरी नेपाल पठाइएको डकुमेन्टलाई दीपक पुनले ईमिग्रेशन चिफलाई समेत देखाउन भ्याएका थिए। त्यति बेला तत्कालीन ईमिग्रेशन चिफले बेलायत स्थित नेपाली दूताबासले समेत भेरिफाई गरेको हुनाले आफूहरुलाई यस्तो भिसा पाएका मानिसहरूलाई नेपालबाट उडाउनकोलागि कुनै पनि आपति नहुने जनाएका थिए। यसपछि ठमेल स्थित एक ट्राभल एजेन्सीमा टिकट काट्न जाँदा उनीहरूले पनि यस्तो भिसा आफूहरुले पहिले कहिल्यै नदेखेको भन्दै कतार एयरलाइन्सको हेडक्वाटरलाई इमेल मार्फत बुझेर मात्रै टिकट दिन मिल्ने भन्दै सोही अनुसार बुझेर मात्रै टिकट ईस्यू गरेका थिए। तर पछि ईमिग्रेशनसंगको लेनदेनमा कुरा नमिल्नाले दीपक पुनलाई यही जनवरीको ५ तारीखका दिन नमिठोसंग एयरपोर्टबाट फिर्ता पठाइएको थियो।

तर यस्तो भिसा बाहकलाई बेलायतबाटै यसरी वकील मार्फत एपोस्टाईल गरेर पठाउँदा पनि नेपाल एयरपोर्टका कर्मचारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मलाई समेत यसरी लत्याउनु र आफ्ना नेपाली दाजुभाईहरुलाई विदेशीले दिएको अवसरबाट समेत जबरजस्ती वञ्चित पार्नु निकै बिडम्बनाको कुरो भएको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय एयर्पोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ्न र बुझ्न सक्ने अलिक पढेलेखेका कर्मचारीहरू राख्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ।

यसरी एयरपोर्ट पुगेर पनि घर फर्कनु परेका ब्रिटिस एम्बेसीका पूर्व सेक्युरिटी अफिसर दीपक पुनको नमिठो अनुभव पछि बाँकी कसैले पनि टिकट काट्ने र एयरपोर्ट जाने हिम्मत तथा आँट सम्म गर्न नै नसकेको हलोवालाको गुनासो छ। दीपक पुन लगायत यस्ता भिषाबाहक सयौँ व्यक्तिहरूको लिभ टू ईन्टर यही मध्य फेब्रुअरीको १५ देखि १७ तारीखमा सकिँदै छ भने, नेपाल इमिग्रेसनले दुःख नदिएमा अझै पनि उनीहरू बेलायत छिर्न पाउने सम्भाबना त्यतिकै बलियो छ। स्मरण रहोस्, यही फेब्रुवरीको ११ तारिख देखि बेलायत सरकारले भ्याक्सीन लगाएका विदेशी यात्रुहरुलाई कोरोनाको पी.सी.आर. टेष्ट बुक गर्नु पर्ने बाध्यता हटाएको छ। यसबाट अझैपनि बेलायत आउन खोज्ने बेलायतको प्रि-रिलोकेशन ट्राञ्जिशनल भिषावाला पूर्व सेक्युरिटी गार्डहरुको लागि बाटो अझैपनि खुला छ भने नेपालले बर्सेनि लाखौँ पाउण्ड देश भित्र्याउने तथा धेरै परिवारको भबिष्य उज्जल बन्ने बलियो सम्भाबना पनि उतिकै छ।

यस अघि यस्तै एक महिने भिसा भएका पूर्व ब्रिटिस दूताबासका सेक्युरिटी अफिसर बासुदेब वली नेपाल एयरपोर्टबाटै जम्मा एक दिन मात्रै भिसाको अवधि बाँकी हुँदा गत सेप्टेम्बर १६ तारिखका दिन बेलायत फर्किएका थिए। उनको भिसा सेप्टेम्बर १७ तारीखका दिन सकिँदै थियो। यसबाट ६ महिनाको संक्रमण कालीन ट्राञ्जिशनल भिसा (लिभ टू ईन्टर भिसा) हुने जो कोही पूर्व कुटनैतिक सेक्युरिटी कर्मचारीलाई अझै पनि यो १५ दिन भित्रमा नेपाल इमिग्रेसनले आँखा चिम्लिएर गेट खोलिदिएमा र नेपाल ईमिग्रेशनबाट उडाई दिएमा नेपाल र नेपाली कै हित हुने स्वतन्त्र मिडिया विश्लेषक तथा सहजकर्ता रुद्र ढकाल (हलोवाला)को सुझाव छ। नेपाल सरकारको प्रधान मन्त्री, वैदेशिक रोजागारसंग सम्बन्धित श्रम तथा अध्यागमन मन्त्रीहरु र मातहतका सम्बन्धित बुद्दिजिबी कर्मचारीहरुले यो लेखलाई आजै पढून् र सहजीकरणकोलागि आवश्यक कदम चालून। धन्यवाद। 

लिभरपुल, बेलायत ।
(सर्बाधिकार लेखकमा सुरक्षित)