शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतका सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरु निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताउनु भएको छ । मन्त्री पौडेलले आइतबार केशर महलको निरिक्षण गर्दै महल परिसरमा रहेको जमीन निजी क्षेत्रलाई नदिइने बताउनु भएको हो । उहाँले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा केशर महल बाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको भन्दै महलको निरिक्षण गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी संरचनाहरु नियमविपरित निजी क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिएको पाइएमा कानूनअनुसार कारबाही गरिने पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरु व्यवस्थित गर्नको निम्ति भौतिक ठाउँहरुको अभाव भएको समेत बताउनु भयो । उहाँले अबको ६ महिनाभित्रमा केशरमहलको काम सक्नेगरी लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

वि.स. २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महलको पुनर्निर्माणको काम जारी रहेको छ । केशर महलको पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको संरचनालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामा स्वप्न बगैँचा विकास समितिलाई केशर महल विकास समिति बनाएर भौतिक संरचनालाई व्यापारिक कार्यमा प्रयोग गर्न दिन सकिने उल्लेख गरिएको बताइएको छ । केशरमहल ३४ रोपनी बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यहाँ स्थित स्वप्न बगैँचा आठ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ ।