सत्तारुढ गठबन्धनले अमेरिकन सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोसन (एमसीसी) बारे छलफल गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । तीन सदस्यीय कार्यदलको संयोजकमा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल रहनुभएको छ । एमसीसी संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन भने अहिलेसम्म हुनसकेको छैन ।

अमेरिकाले एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गराउन दबाब दिँदै आएको छ । तर, सत्तारुढ दलभित्र एमसीसीबारे फरकफरक विचार आइरहेकाले संघीय संसदमा दर्ता भए पनि टेबुल हुन सकेको छैन । सरकार नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गराउन तयार छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन पश्चात एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहँदा अर्को सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा छ ।

एमसीसीबारे मतभेद देखिएपछि गठबन्धनले कार्यदल गठन गरेको हो । खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रवबहादुर कार्की सदस्य रहनुभएको छ । कार्की एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसीसी पारित गराउनुपर्ने पक्षमा देखिँदा सत्तारुढ दलमा भने मतभेद देखिएको हो ।