संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा भइरहेका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक आधारलाई किन आत्मसात् हुन सकिरहेको छैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त मितिमा आमन्त्रण गरी जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले बैठकबाट निर्देशन मात्र दिने होइन, त्यसका लागि नीतिगत पूर्वाधार निर्माणबारे के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएपछि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले आगामी दिनमा समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तअनुरुप राजदूतलगायत सवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिने भएको छ ।

संविधानको धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । मुलुकको प्रतिनिधिका रुपमा रहने राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय समितिले सिफारिस भएका उम्मेदवार र सिफारिसबारे समेत अनुगमन र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्ने गरेको छ ।