नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी ८ औ महाधिवेशन अन्तर्गत आजसम्म ११ ओटा समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनितिक प्रतिवेदनमाथी आफ्नो सुझाव पेश गरेका छन् । प्रचण्डको राजनितिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझाब दिनको लागि विभिन्न २५ समूह निर्माण गरिएका थिए । प्रतिबेदनमाथि धारणा राख्नेहरूले प्रचण्डको मूल नीतिमा सहमति राख्दै सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आ आफ्नो समुहको निष्कर्ष सहित सुझाब पनि दिएका छन् ।

न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारबारे पार्टीको स्पस्ट धारणा आउनुपर्ने, पार्टीले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमा शुन्य ससहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिनिधिले दिएका छन् । त्यस्तै २०६२ पछि भएका मधेस आन्दोलनको समिक्षा, नागरिक आन्दोलनलाई समेत सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने, कम्युनिस्टहरु जनताका कुरा उठाएर सत्तामा जाने तर सत्तामा गएपछि जनमुखी काम गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि दस्तावेजमा खुलाइनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट भने पार्टी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने माग आएको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा माओ जयन्ती र प्रथम सहिद लगायतकाको नाम उल्लेख गरि श्रद्धाञ्जली दिनुपर्ने, माक्र्सवादको परिमार्जन भन्नुको सट्टा माक्र्सवादको श्रृजनात्मक प्रयोग र विकास भन्नुपर्ने तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र त्यहाँको अर्थतन्त्रबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको अमेरिकाको आलोचनाबारे पनि थप प्रष्ट पार्न पनि प्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।

११ देखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा नीतिगत रुपमा धेरै बहस हुने नेताहरूले बताइसकेका छन् । आज सम्म अध्यक्षको राजनितिक प्रतिवेदनमा नै छलफल भएकाले नेतृत्वको बारेमा भने छलफल हुन बाँकी नै छ । अब बाँकी समुहको सुझाब भोली विहान ११ बजेदेखि बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ ।