राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सङ्लग्नलाई कारवाही गर्न अनुरोध गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

यो कार्य पूर्ण हुन सकेमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन सक्ने भन्दै आयोगले यसतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता १५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउनु पर्छ भन्नेमा आफू दृढ रहेको जनाएको छ ।

आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुन मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न पनि जोड दिएको छ ।