ग्रामीण उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम (रीड प्रोजेक्ट) का लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग ८ करोड अमेरिकी डलर (साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर) को सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यावद र विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले बिहीबार संयूक्त रुपमा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । ग्रामीण बजारलाई कृषि बजारसँग जोड्न तथा उद्यमशीलता विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘रिड प्रोजेक्ट’ ले मद्दत गर्ने सरकारको दावी छ ।

कोभिड– १९ महामारी पछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि समेत यो कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी ५ वर्ष अवधिमा विभिन्न स्थानीय निकाय तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत विश्व बैंकले यो रकम नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ । ‘नेपालको कृषि क्षेत्र सुधार र उद्यमशीलता सिर्जनाका लागि यो कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ । साना कृषक, कृषि सहकारी र घरेलु तथा साना उद्योगहरु यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन्,’ कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादवले भन्नुभयो ।

रिड प्रोजेक्टले कर्णाली प्रदेशबाहेक अरु प्रदेशका ५ वटा आर्थिक करिडोरमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । यो कार्यक्रममार्फत साना तथा घरेलु उद्योगको विकास भई उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने, उद्योगमा महिला सहभागिता बढाउने जस्ता लक्ष्य लिइएको छ । उद्यमशीलता विकास मात्र नभई उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र आपूर्ति श्रृङ्खला बनाउनका लागि यसले सहयोग पुग्ने सरकारको भनाइ छ । सम्बद्ध कामका लागि नगदमा आधारित अनुदान दिइनेछ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको कृषि विकास रणनीति २०७२–२०९२ लाई यो कार्यक्रमले सघाउनेछ । जसबाट ५ हजार ७ सय जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिइएको छ ।