प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभएको छ । बालुवाटारमा मन्त्रीहरू र महान्यायाधिवक्तासँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकाभित्र उठेका प्रश्नको समाधान न्यायपालिकाभित्रै खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

गृह मन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीलगायतसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकाको विषयमा सरकार वा दलले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै झन्डै दुई हप्तादेखि निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चमा पस्न नदिन सर्वोच्चको मूल गेटमै आज बिहान पनि धर्ना दिएको छ । धर्नाकै बीच प्रधानन्यायाधीश जबरा वैकल्पिक गेटको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्याय सम्पादन गर्ने र न्याय प्रशासन चलाउने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ ।