सङ्घीयता, समावेशीकरण र राज्यको पुन संरचनाको उत्कट चाहनासहित जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान कार्यान्वयनको सातौंैं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सो लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । राज्यको पुन संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्नुको कारण पनि संविधानका भावना कार्यान्वयनमा ल्याउन हो । तर राजनैतिक रूपमा संविधान कार्यान्वयन जति सहज छ, त्योभन्दा जटिल आर्थिक उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्नमा रहन्छ । संवैधानिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न लामो समयसम्म आर्थिक प्रक्रिया र पात्रहरू क्रियाशीलता चाहिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय भावनाको मजवुतीकरण गर्नु हो । राष्ट्र निर्माण भनेको साझा पहिचान, साझा वर्चस्व, साझा समृद्धि निर्माण र समृद्धिको समन्यायिक वितरण हो । संविधान सबै नेपालीको आशा र आकाङ्क्षाको बिम्ब हो । संविधानको निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरू तिनै आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा क्रियाशील हुन्छन् । आर्थिक असमानता, गरिबी र बेरोजगारीले नेपालीहरू आक्रान्त छन् । आर्थिक वृद्धि न्यून छ । उत्पादन सा¥है क्षेत्र कमजोर छ । आठांै योजनादेखि शरु गरिएको प्रथम चरणको सुधार कार्यहरूले गति पक्डिन सकेका छैनन् । पुँजी निर्माणको गति सुस्त छ । छिमेकी मुलुकहरू समृद्धिको रफ्तारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा हामी भने गरिबी हटाउने, असमानता घटाउने र विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्नेजस्ता सामान्य अवस्था प्राप्त गर्न सङ्घर्षरत छौ । यस अविकासको अवस्थाबाट मुक्ति पाएर विकास र समृद्धिको अवस्थामा हामी कहिले पुग्ने ? संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समृद्धि सहितको सामाजिक न्याय कसरी प्राप्त गर्ने ? यसका लागि राज्यका अङ्ग र संरचनाहरूलाई कसरी आक्रामक बनाउने ? यस्ता प्रश्नहरूको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

संविधान जारीपछि नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासकीय संरचनामा रूपायित भएको छ । सङ्घीय तहहरू राष्ट्रिय समृद्धिका साझेदार हुन् । शासकीय इकाईहरू धेरै हुनु भनेको आर्थिक सम्भावना र प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरी समृद्धिका लागि अभ्यास गर्ने स्थलहरू धेरै छन् भन्नु पनि हो । विकेन्द्रित आवश्यकतामा उपलब्ध क्षमताको उपयोग गरी स्थानीय आर्थिक जग निर्माणमार्फत राष्ट्रिय समृद्धि विस्तार गर्छन् भन्नु हो । राज्यको पुन संरचना गर्दा इकाईहरूको क्षमता, अधिकार तथा कामको बाँडफाँड यही उद्देश्यका लागि गरिएको हो । सार्वभौम शक्तिलाई एक स्थानमा नराखी सीमित विभाजन गर्नुको अभीष्ट स्थानीय सम्भावनाहरूको भरपुर उपयोग गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो । ता कि प्रत्येक नागरिक समृद्धिको समान हिस्सेदार बन्न सकुन् । आफ्नो सुरक्षित भविष्यप्रति आश्वस्त बन्न सकुन् र राष्ट्रको सदस्य हुनुको स्वाधीन गर्व गर्न सकुन् । त्यसैले संविधान वा सङ्घीयता राजनैतिक व्यवस्थापनभन्दा नागरिक हितका लागि स्रोत साधनको आदर्श अभ्यास गर्ने अवसरको बडापत्र हो । राज्यका अङ्ग र इकाईहरू यही भावनालाई जीवन्त क्रियाशील बनाउने भूमिकामा रहन्छन् । अन्यथा राजनैतिक प्रणाली परिवर्तनको अर्थ, अझ बनौँ लोकतन्त्रको वास्तविक वितरण जनस्तरसम्म पुग्दैन र जनतामा निराशा फैलिन्छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि हामीसँग चुनौती मात्र होइनन्, प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन मात्र उपयुक्त रूपमा हुन नसकेको हो । संविधानमा सबै नेपालीका आकाङ्क्षा र दूर कालीन गन्तव्यको बिम्ब छ । यसले राज्यका तहहरूलाई आआफ्ना सम्भावना उपयोग गरी नागरिक आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्ने अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी विनियोजित छ । आर्थिक निर्णय र नीति कार्यक्रमका लागि आआफ्ना सभाहरू छन्, कार्यान्वयनको कार्यकारी संयन्त्र छ । शासकीय इकाईहरूबिच ठाडो तथा समतलीय रूपमा सहकार्य गर्ने प्रणाली पनि छ । नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको जबाफदेहिताको स्वचालित संयन्त्र छ । आफ्नालागि गरिने काम आफ्ना हितभन्दा पर जान नदिन स्वयम् नागरिक पहरेदारीका संयन्त्रहरू उपयोग गर्न सक्छन् । निर्वाचनपछि नागरिक संस्थाहरू क्रियाशील भएर नीति तथा शासकीय स्थायित्वको सन्देश पनि दिएका थिए । तर पहिलो कार्यकाल त्यत्तिकै बित्न लागेको छ । अस्वस्थ्य राजनीतिक गतिविधिले निर्वाचनका वाचा धकेलिएका छन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि सम्भावनाको दृष्टिमा नेपाल विकासको सुनौलो भविष्यको द्योतन गर्छ । सम्भावनाको उपयोग गरेर नै आर्थिक उपयोगिता सिर्जना गरिने हो । पहिलो कुरा नेपालको अवस्थिति नै रणनीतिक किसिमको छ । दुई विशाल र उदीयमान अर्थतन्त्रबिच नेपाल भपरिवेष्ठित रूपमा रहेको छ । नेपालभित्र बस्तु सेवा उत्पादन गर्न सके विश्व जनसङ्ख्याको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने बजारको उपलब्धता हामीसँग छ । यो अवस्थिति नै हाम्रो ठुलो सम्भावना हो । १९६१ तिर अरनिको राजमार्ग बनाउँदाको बखत रहेको चीन भारत सम्बन्धको अवस्था अहिले छैन । भारत चीन व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध नब्बेको दशकबाट निरन्तर बढ्दै छ । दुई मुलुक एक अर्काका महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बनेका छन् । नेपाल मध्यस्थ (ट्रान्जिट) को फाइदा लिन सक्छ । उदार व्यापार नीति, उत्तर दक्षिण कोरिडोर र दुई मुलुकबिचको सन्तुलित सम्बन्धले नेपाल ल्याण्लक्डबाट ल्याण्डलिङ्क्डको अवस्थामा पुगी दुवै अर्थतन्त्रले छाडेको स्पेसको फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा छ । समृद्धिका यात्रामा लागेका छिमेकीसँग साझेदारी साथ स्थानीय अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढाउन सकिने सम्भावना प्रशस्तै छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ । अर्थतन्त्र समावेशीभन्दा पनि कृषिमा आधारित छ, कृषि परम्परागत प्रविधिमा आधारित छ, अस्वस्थ्य भूसम्बन्धको हाबी छ, खेती मनसुन प्रभावित छ र कृषिभित्र मनोवैज्ञानिक समस्या पनि छ । जग्गा सम्पत्तिको स्रोत मानिएको छ, उत्पादनकानो साधन होइन । प्रविधि, सिचाइ र मलखादजस्ता कृषि साधन (इन्पुट) को अपर्याप्तता छ । कृषि पेसा उपेक्षित भएकोले धनीहरू, युवाहरू, पढलेखाहरु, लगानीकर्ताहरू कृषिलाई व्यवसायका रूपमा लिँदैनन्, सर्वसाधारण यसलाई निर्वाह सम्झिन्छन् । परिणामतः कूल कृषियोग्य जमिनमध्ये एक तिहाइ (दश लाख हेक्टर) बाँझो छ, तर मुलुकमा खाद्य अभाव छ । आधुनिक प्रविधि र पढलेखा यवाहरु कृषिमा उपयोग गरी कृषिको आमूल परिवर्तनका लागि जवर्दस्त अभिमुखीकरण नगरी हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार पनि हुँदैन र सामाजिक सम्बन्ध, सकारात्मकतासहित स्वावलम्बनको संस्कृति विकास गर्न पनि सकिँदैन । हालै जारी गरिएको भूमि नीति र भू उपयोग ऐनमार्फत भूमिको उत्पादनशील उपयोग गरी कृषि उत्पादनमार्फत खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर यसको तत्परता देखिई सकेको छैन । राजनैतिक समाज पनि विभाजित छ । राजनैतिक समाजमा मतैक्य निर्माण र तहगत इकाइमा तत्काल क्षमता विकास गरी विदेशमा सिकेको सीप (सामाजिक विप्रेषण) उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

भूमि पछि जलश्रोतको उपयोग गर्न सकिने धेरै ठुलो सम्भावना छ । नेपालमा रहेको ठाढो भूधरातल, साना ठुला गरी ६००० जति हिमनदी, यी हिमनदीबाट वार्षिक रूपमा उच्च बहावमा बग्ने २ खर्व २४ अरब ३१ करोड घन मिटर पानी हाम्रा समृद्धिका आधार हुन् । यो बहावबाट करिब दुई लाख मेगावाट सफा विद्युत् उत्पादन गरी घरेलु तथा यस क्षेत्रकै विद्युत् आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादनले पानीको कन्जम्टीभ युज नहुने हुनाले यसको बहुपक्षीय उपयोग पनि गर्न सकिन्छ । तर प्रविधि विकास हदै जाँदा सौर्यखेतीको लागत घट्दै छ । छिटो नगरे पर्याप्त सम्भावना बोकेको जल सम्पदाबाट हामी संधैका लागि ठगिने छौ ।

त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत, सौन्दर्य र सांस्कृतिक वैभवबाट पर्यटनमार्फत समृद्धिको दिगोपना पाउन सकिन्छ । पर्यटन एकसाथ पहिचान विस्तार, सम्बन्ध सुदृढीकरण र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बन्न सक्छ । नेपाल सांस्कृतिक, जैविक र भौगोलिक विविधताले सम्पन्न छ । हाम्रा पर्वतीय सुन्दरता, सभ्यता र संस्कृति समृद्धिलाई दिगो बनाउने आधार हुन् । हाम्रो वैदिक ज्ञान र पौराणिक संस्कृतिले हिन्दु र बौद्ध सम्प्रदायको ठुलो समुदायलाई तान्न सक्छ । जीवित देवी कुमारी, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, बुद्ध तथा सीताको जन्मभूमि हाम्रा एकाधिकारका वैभव हुन् । मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ र डोलेश्वर हाम्रा संस्कृतिका वैभव हुन् । अरुधेरै मूर्त अमूर्त वैभव हामीमा अन्तर्निहित छ । यी समृद्धिलाई दिगोपन दिन विशिष्ट आधार हुन् । भौगर्भिक खानीको उत्खनन गर्न सकिने धेरै सम्भावना छ । बन तथा जैविक विविधताको उपयोगले आर्थिक तथा वातावरणीय लाभ लिन सक्छौ तर यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन । यसर्थ कृषिमार्फत खाद्य सुरक्षा, जल सम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोतमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि र पर्यटनमार्फत वृद्धिको दिगोपना हाम्रा विशिष्ट सम्भावना हुन् । नेपालको आर्थिक विकासका नेतृत्वदायी क्षेत्र यिनै हुन् ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति वाराक आवामाले भन्नु भएको थियो, आर्थिक विकासले कवच दिन सकिएन भने लोकतन्त्रको कनै अर्थ रहँदैन । लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ भनेको समृद्धिको निर्माण र समन्यायिक वितरण हो । सरकारका तहहरू आर्थिक पुनरुत्थानमा निजी, सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको क्षमताको उपयोग गरी स्थानीय स्तरदेखि उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्नमा सतत हुनुपर्छ । सरकारका तहहरू लगानी तथा उत्पादनको वातावरण निर्माणमा लाग्नु पर्दछ । अनि मात्र आर्थिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन्छ । स्थानीय स्तरदेखि नै व्यापक रूपमा आर्थिक संरचना विस्तार नगरी संविधान र सङ्घीयताको आर्थिक पक्ष कार्यान्वयन नै हुँदैन । के भुल्नु हुन्न भने स्वतन्त्रता पनि धेरै हदमा समृद्धिको विस्तार हो, लोकतन्त्रले समृद्धि र स्वतन्त्रतालाई साथै लान सकेन भने स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन ।