नेपाल वायु सेवा निगमको भावी कार्यदिशा र कर्मचारीले गरिरहेको आन्दोलनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले कर्मचारीहरूसँग छलफल गरी आन्दोलन टुङ्ग्याउनुका साथै निगमको नियमित कामकाज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निगम सुधारका लागि अहिलेसम्म भएका विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सुझाए आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले निगम सुधारका लागि दह्रो खालको राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सामान्य खालको टालटुले सुधारले अब वायु सेवा निगम उँभो नलाग्ने भन्दै उहाँहरूले राजनीतिक तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेलले नेपाल एअरलाइन्सको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीतिक विकल्पका सम्बन्धमा प्रस्तुति दिनुभयो । उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेप, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती र कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्न पुगेको बताउनुभयो ।

निगम अहिले ५० अर्ब ऋण तथा ११ अब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले साढे पाँच सयको हाराहारीमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताउनुभयो । विश्वका विभिन्न एअरलाइन्सहरूले एक एअरक्राफ्ट बराबर औसत एक सय २५ कर्मचारी राख्ने गरेकोमा निगमसँग एक एअरक्राफ्ट बराबर दुई सय ३० जना कर्मचारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले निगम सुधारका लागि अहिलेसम्म विभिन्न समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।