नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा दिएका ऋणीको कर्जा क्रमिक रूपले घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो ऋण भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गर्न भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कायम गरिएको छ ।

एउटा संस्थाबाट चार करोड रुपैयाँ र सबै संस्थाबाट लिएको भए १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सेयर बजारमा गएको कर्जाको मात्रा बढी भएको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीमा लगाएको छ ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिडी रेसियोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी कोष र त्यसको अंगका रूपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, एक वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऋणपत्र पुँजीकोषका रूपमा रहने वा नरहने भन्नेबारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गरेकै समयमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।दुई वर्षसम्म कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा त्यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जाना तथा पेनाल व्याज लगाउन नपाइने केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।त्यस्तै कोरोनाका कारण २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता वा अन्य साँवा ब्याज निषेधाज्ञाका कारणले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा ऋणीको वित्तीय स्थितिको मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानीको म्याद थप गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार दुई अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी रकमको बहुबैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने र गरिरहेका ऋणीको कर्जा सह वित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नसमेत भनेको छ ।