सामयिक लेख
‘सत्ता उन्माद’ कस्तो हुन्छ भन्ने घटना महाभारतमा गज्जबसँग देख्न पाइन्छ । धृतराष्ट्रले आफ्ना सय भाइ छोराहरू क्रमशः युद्धमा हार्दैछन् र मारिँदै छन् भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै समेत दुर्योधनलाई युद्धबाट पछि हट्न राजाज्ञा दिन सकेनन् किनकि उनी पुत्र मोहका कारण निरीह थिए । दम्भी दुर्योधन उनको आदेश मान्ने वाला थिएन ।

यो प्रसङ्ग नेपालको वर्तमान झुर सत्ता राजनीतिसँग जोडिएको छ । विचारको दाउन भएको राजनीतिचाहिँ नेपालमाधेरैअघि सकिएको हो । काँग्रेसमा बिपीको र एमालेमा मदन भण्डारीको विचार भजाएर राजनीतिक पद डम्फ्याउने लठुवाहरूकै कारण मुलुक अधोगतितर्फ लागेको हो । पुराना नेतालाई नयाँ पुस्ताले बाल जति पनि महत्त्व दिएका छैनन् ।

यतिखेर प्रधानमन्त्रीको पद बँचाउनका लागि भारतीय प्रम मोदीसँगको साँठगाँठ, भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’सँगको सेटिङ्, नागरिकता अध्यादेशको ठोकठाक, संसद् विघटनको तानतुन शक्ति र कानुन मिच्ने डनगिरी कार्यपालिकामा बाक्लै देखिन थालेका छन् । कामचलाउ हैसियतमा खुम्चिएका प्रम केपी ओलीले आज समेत १८ औँ पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दैछन् । ७ वटा मन्त्रालयमा ८ जना मन्त्री जसमा एक राज्यमन्त्री समेत नियुक्ति गर्दै ओलीले आफ्नो विगत् ३ वर्षको शासन कालमा जम्मा ६७ जना मन्त्रीहरूको‘जुलुस’को नेतृत्व गर्न भ्याइसके भने रक्षा मन्त्रीको पदकसैलाई नदिई आफैँ राखेका छन् ।

नियुक्ति पाएका ८ मन्त्रीमध्ये उद्योग मन्त्री राज किशोर यादव जसपा कोटाबाट र कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह २ नम्बर प्रदेशमा एमाओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् । एमाले प्रवेशसँगै उनको सांसद पद गएको थियो । प्रचण्डले पद खोसेकी उनलाई ओलीले कृषि मन्त्रीको पुरस्कार दिएका छन् ।

गत जेठ २१ गते पुनर्गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा जनता समाजवादीका १० जना मन्त्री बनाएका ओलीले सोही बेला ३ जना उपप्रधानमन्त्री समेत बनाउन भ्याए । एमाले माधव–खनाल समूहसँग एकातिर परिणाम नआउने नौटङ्कीमय वार्ता र अर्कोतिर जसपाका महन्त–राजेन्द्र समूहसँग सत्ताको सौदा गर्दै विघटित संसद्को चौथो फुच्चे दललाई काखी चेपेर मन्त्रीमण्डलमा सानदार सामेल गराएपछि ओलीको चर्को विरोध सुरु भयो ।
शपथ लिनासाथ उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले बोलेका ‘बहु राष्ट्रिय राज्य’ को अभिव्यक्तिले महतोलाई मात्र एकाएक विवादमा तानेन ओलीलाई समेत देशव्यापीरुपमा पुत्ला दहनको विषय बनायो, जसले गर्दा एमालेका सकल कार्यकर्ताको बोल्ती बन्द भएको देखियो ।

आजको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा उनले नियुक्त गरेका धेरै मन्त्रीहरूको नामसमेत सुनिएको थिएन । आफ्नो प्रचार आफैँ गर्न लगाउने एमालेकै महेश बस्नेतको चर्चा मन्त्री बन्ने लहरको शिखरमा थियो तर उनलाई ओलीले मन नपराउँदा गृहमा यिनेगिनेकै नेता खगराज अधिकारीले बाजी मारे भने निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’की पत्नी नैनकला थापालाई बादलको ‘दल अदलु बदुलुको लिगेसीका सम्मानार्थ’ सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।

ओलीले खगराज अधिकारी गृहमन्त्री नियुक्त गरे । २०७४ मा कास्कीबाट निर्वाचित खगराज सुरुमा एमाले संसदीय दलको सचेतक र केही समय प्रमुख सचेतक रहेका थिए । नेकपा एमाले र एमाओवादी केन्द्र बिच एकता भएपछि उनको जिम्मेवारी खोसिएर देव गुरुङलाई सचेतक बनाइयो ।
रघुवीर महासेठ–जुली महतो र रामबहादुर थापा ‘बादल’–नैनकला थापा दम्पती यस्ता जोडी हुन् जो आलोपालो मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री भएका छन् । सांसद नरहेका तत्कालीन गृहमन्त्री बादल सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भएपछि थापाको सट्टामा ओलीले बादल पत्नी नैनकलालाई सञ्चार मन्त्री बनाए । उता सर्वोच्चले जेठ ६ गते दिएको आदेशअनुसार सांसद नरहेका बादलको पद खारेजीमा परेको थियो ।

गत पुसदेखि प्रधानमन्त्री केपीको पक्षमा खुलेरै लागेका बादललाई ओलीले यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन खोजेका थिए तर बागमती प्रदेश सभामा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा बादल पराजित भएपछि उनको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । माओवादी छाडेर आफूतिर आएका बादललाई पुरस्कार स्वरूप थुम्थुम्याउनकै लागि ओलीले बादल पत्नी नैनकलालाई मन्त्री बनाएका हुन् ।

मन्त्री थापा पछिल्लो समय राजनीतिमा निष्क्रिय थिइन् । २०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका १५ वर्षसम्म उनी कहिल्यै सांसद भइनन् । माओवादी नेताका सबै जीवनसाथी भूमिगत हुने नीतिअनुसार थापा २०५२ सालमा भूमिगत भएकी थिइन् ।

‘नेताहरूमा सांस्कृतिक विचलन नआओस् भनेर नेता पत्नी पनि भूमिगत हुनुपर्ने पार्टीको नीति थियो । नैनकलाको जनयुद्धमा योगदान थिएन भन्दा अन्याय हुन्छ तर उहाँभन्दा धेरै क्षमतावान् व्यक्तिहरू मन्त्री बन्न योग्य थिए । रघुवीरका श्रीमान्–श्रीमती आलोपालो मन्त्री भएजस्तै होला बादलजीको पनि ।’ नाम नखोल्ने सर्तमा एक जना एमाओवादी नेताको भनाइ थियो ।

माओवादी युद्धमा हुँदा थापा महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष थिइन् । उनी पार्टीको कार्यकारिणी कमिटीमा एक पटक पनि पुगिनन् । उनी केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको सदस्य रहेकी थिएन । केही समय शिक्षण पेसामा रहेकी थापा २०६४ पछि महिला आयोगको अध्यक्ष भइन् । रमाइलो कुरा ओलीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएकै कारण मन्त्रीबाट पदमुक्त भए पनि बादलले पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टर भने छाडेका थिएनन् ।

२०७४ चैत्र २ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भए । २० महिना मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी २०७७ पुस १० गतेको मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा बाहिरिए । ५ पुसमा प्रम ओलीले एकलौटी रूपमा संसद् विघटन गर्ने निर्णय लिएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका माधव–प्रचण्ड पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए ।

त्यसपछि दाहाल–नेपाल समूहमा आएकी जुली महतो मन्त्री हुने भएपछि मात्र ओली समूहमा फर्किइन् । महतोलाई ओलीले महिला बालबालिका मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर मन्त्रिपरिषद्मा ल्याए । पति रघुवीरको गत २१ गते बढुवासहित परराष्ट्र मन्त्रीमा सानदार ‘इन्ट्री’ भएपछि जुली बाहिरिइन् । परराष्ट्र मन्त्रीमा ‘सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवहीन’ मन्त्री नियुक्त गरिएको भनी पूर्व परराष्ट्र सचिवहरूले सार्वजनिक गुनासो गरिसकेका छन् जसलाई मन्त्री समेतले स्वीकारेका छन् । यद्यपि उनी रुससँग ‘स्पुतनिक’ नामक कोरोनाको खोप खरिदमा ‘कामयाब’ हुन सक्छन् भनी मन्त्रीमा ल्याइएको दाबी स्रोतको रहेको छ ।

बङ्गलादेशमा डाक्टरी पढ्न जाने छात्राले सर्टिफिकेट पाउन आफ्नो शरीर सुम्पिनुपर्ने बाध्यता रहेको भनेर विवादास्पद टिप्पणी गरेपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पुनः स्वास्थ्य मन्त्रीकारूपमा सरकारमा फर्काइए । तामाङकी श्रीमती उषाकला राई प्रदेश १ मा सामाजिक विकास मन्त्री रहेकी छिन् । तामाङको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नियुक्तिसँगै गएको १८ महिनामा तीन जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरिए जसले स्वास्थ्यको पोलेसी निर्माण र खोप खरिदमा विलम्ब हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

गृहमन्त्री खगराज अधिकारी ओलीका पक्षमा विगतमा संसद्मा विपक्षमाथि खरो ढङ्गले प्रश्न उठाउँथे । सरकार, संसद् र पार्टीमा जिम्मेवारी नदिएपछि उनले एक पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आफूलाई पोखरा महानगरपालिका ३१ नं. वडा कमिटीमा राख्न व्यङ्ग्यात्मकरूपमै माग गरे ।
तर बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उनले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । रघुवीर महासेठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाएपछि एमालेका सिनियर नेताहरू मन्त्री बन्ने सम्भावना एकाएक टर्यो । जुनियरबाट मन्त्री बनाउँदा गृहमा अधिकारी र ‘बाहुबली सांसद’ भनेर चिनिने महेश बस्नेतको दाबी थियो । बस्नेतलाई उछिनेर अधिकारी सहजै मन्त्री बने ।

ओलीले एमालेबाट नारदमुनि रानालाई वनमन्त्री बनाए । कैलाली ५ मा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणालाई हराएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रानालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि थियो । सिन्धुलीका गणेश पहाडी सामान्य प्रशासन मन्त्री बने । एमाले नेपाल समूहमा अझ योगेश भट्टराई निकट मानिएका उनले पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दा हस्ताक्षर गरेनन्, फलस्वरूप उनी पुरस्कार पाउनेमा परेका हुन् ।

एमालेले मुगुका मोहन बानियाँलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी विना विभागीय मन्त्री बनाएको छ । उनको मन्त्री बन्ने छुद्दे थियो भनेर ओली गुटमा जोकसमेत हुन्थ्यो । माओवादी केन्द्र खेमाबाट ज्वालाकुमारी साह कृषि मन्त्री भइन् । प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उनी एमाले प्रवेश गरेपछि पदमुक्त भएकी थिइन् । यस्तै जसपाका महन्त पक्षबाट राज किशोर यादव उद्योग मन्त्री बने । जसपाको ठाकुर पक्ष २१ जेठमा ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा गयो । राज किशोर यादवसमेत गरी अब जसपाका ११ मन्त्री भएका छन् । वन राज्यमन्त्री बन्ने चिट्ठा एमालेकी आसा विकलाई पनि परेको छ, अतः उनी बेहद खुसी छिन् ।

एमाले ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले आफ्नै साथीहरूका कारण मन्त्री बन्न नपाएको खुलासा गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘मेरा सहयोद्धा कमरेडहरू मन्त्री बनाउने पक्षमा र बनाउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा व्यापक लाग्नुहुन्छ । मेरो सफलतामा आफ्नो भलो र कोही आफ्नो राजकाज सकिन्छ भन्ने ठान्छन् ।’ बस्नेतले गृहमन्त्री पाउने चर्चा चले पनि खगराज अधिकारीले सो पद उछिट्टाएका छन् । बस्नेतले कतिपय मिडियाले आफ्नो नाम जोडेर अर्को गुटमा लाग्न लागेको समाचार लेखेकाप्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गरे । उनले आफू जहाँ छु त्यहीँ रहेर राजनीति गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको विवादास्पद नागरिकता विधेयक बारेमा जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भएपछि वकिलहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए सो बारेमा अदालतले आजै नागरिकता वितरणका कार्यहरूअघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको यो कार्यले ओलीको अवैधानिक कदममा ठेस लागेको बताइन्छ ।

त्यसै गरी, बजेट ल्याउँदा व्यापार घाटा घटाउने भनी चुरे दहन गर्दै भारततर्फ गिटी, ढुङ्गा निकासी गर्ने कार्यको जनस्तरबाटै चरम विवादका घेरामा पुग्दा २ नं. प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दा बिहीबार नै चुरे संरक्षणका कार्यहरू ल्याएर केन्द्रीय सरकारलाई नीतिगत रूपमै टक्कर दिएको छ ।

रमाइलो कुरा त गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाउँदा उनको मुख्यमन्त्री पद नै चट भयो । वृहत् विपक्षी गठबन्धनले योसमेत तीन ठाउँमा विजय प्राप्त गरिसकेकाले भविष्यमा अझ दह्रो भई अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ तर त्यसको छिनोफानो अदालतले गर्ने संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलाबाट स्पष्ट हुनेछ ।

तीसको दशकका चर्चित गद्य कवि विनोद अश्रुमालीले जुत्ता र ‘मन्त्रीमण्डल’ का बारेमा यस्तो कविता लेखेका छन् । उनको सदाबहार कविताले यसो भन्छ —
‘मन्त्रीमण्डल गठन भएकै दिन
किनेको एक जोर जुत्ता
मेरा खुट्टामा अझै घिस्रिरहेछन्
हिजो बेलुकी फेरि
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएछ
कठै ! मेरो देशका मन्त्रीहरूको आयु त
मेरो पुरानो जुत्ताभन्दा पनि कम पो रहेछ ।’