खस्रो/मसिनो

जनतालाई आमूल परिवर्तनमा जोड्नका निम्ति समय समयमा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले भए गरेको राज्य व्यवस्था प्रति धावा बोल्दै क्रान्ति गर्न, विद्रोह ओकल्न वाबगागत निम्त्याउनकालागि अनेक शब्दहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन् । विगतमा नेपालमा सातसाले क्रान्ति, २०४६ को जन आन्दोलन, २०५२ को ‘जनयुद्ध’ र २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन जस्ता विविध अर्थ र वेभ बोकेका शब्दहरू राजनीतिक परिवर्तन खातिर बाहिर आएका हुन् ।

खासमा भन्ने हो भने परिवर्तनबाटै नयाँ सिष्टमका लागि जनताले खोजेका खुकुला शासन व्यवस्था र तिनको जन जीवनसँगको सम्बन्ध नै संसारमा कतै लोकतन्त्र, कतै प्रजातन्त्र र कतै जनतन्त्रका रूपमा पुकारिने गरिन्छन् ।

शब्दका अनेक भाष्यहरू हुन्छन् । अहिले पुरै देशनै आन्दोलित छ । यो आन्दोलनको मक्सद भनेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीका असंसदीय रबैयाका विरोधमा हो । समाजका सबै तह र तप्काहरू जुर्मुराएर आन्दोलनमा लागिरहेका छन् । पुरानो नेकपाका सर्व शक्तिमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको मिति सिफारिस गरेपछि आन्दोलनमा एकाएक उभार थपिएको हो ।

अहिले सबै राजनीतिक पार्टीहरू सडकमा छन् । विगत् २ महिनादेखि प्रतिनिधि सभा विघटित भएपछि विरोधी राजनीतिक पार्टीहरू मात्र नभएर सरकारी पक्षसमेत आफ्नो समर्थकका भीड देखाउनका लागि राजधानी काठमाडौँमा लाखौं लाख सहभागीहरूको सङ्ख्या देखाएर कोभन्दाको कमको स्थितिमा आन्दोलन र प्रतिरक्षा आन्दोलनमा भिडेका छन् ।

नेकपा ओराले गुट (ओली, रामबहादुर र लेखराज भट्ट) ले गएको माघ २३ गते नारायण हिटी अघि राखेको आमसभालाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रम ओलीको पूर्णकदको होर्डिङ् पिक्चरलाई देखाएर ‘साउथ इन्डियन मुभी’ को संज्ञा दिएका थिए । जिल्ला जिल्लाबाट मासु भात खुवाउने लोभलालच देखाई गाडीमा कोचेर पञ्चायतमा ‘पञ्चर्याली’ गर्नकालागि ल्याइएका मानिसहरू झैँ सो भीडमा आफ्ना समर्थक भेडाहरूलाई ल्याएर जुधाउनका लागि राजनीतिक तमासा देखाएको भन्नेहरू पनि देखिए ।

२३ गतेको काउन्टर सभाका रूपमागत माघ २८ गते नेकपा (दाने गुट) को सभामा बोल्ने वक्ताहरूमध्ये खास गरी नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका भाषणहरू भाइरल बने । झाँक्रीलाई उनले विगतमा गोर्खाको कार्यक्रममा खासगरी राष्ट्रपति विरुद्ध बोलेका कुराहरूलाई लिएर पक्रने हल्ला चलिरहेको थियो । उनले सो सभामा दिएको दमदार भाषणबाट दच्किएर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको आदेशमै झाँक्रीलाई थुन्ने काम गरी ‘राजनीतिक रूपमा झाँक्रीको अर्को फुली’ बढाउने काम सरकारले नै गरिदियो । उनलाई रामकुमारी झाँक्रीबाट ‘राजकुमारी झाँक्री’बनाउने काम सरकार आफैँ गरिरहेको छ । यसैबाट थाहा हुन्छ सरकार प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनबाट क्रमशः गलिरहेको छ ।

फागुनको पहिलो साताबाट ‘तेस्रो जनआन्दोलनको विगुलफुकिने’ कुरा नागरिक समाजको आन्दोलनमा नागरिक अगुवा नारायण वाग्लेले केही दिनअघि राजधानीको एक कार्यक्रममा उद्घोस गरे । नागरिक समाजको आन्दोलन २०६२/०६३ मानिकै उभार साथ चलेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको ‘शाहीकू’ विरुद्धमा राजनीतिक पार्टीहरूले सडकमा जुलुस निकाल्दा आठजना मानिसहरू पनि निस्किन नसक्ने लाजमर्दो परिस्थितिमा नागरिक समाजले नै जनतालाई सडकमा निकालेपछि मात्र आन्दोलनले उभार लिएको थियो । त्यो कुरा अहिलेका पार्टीहरूले बिर्से पनिजनताले बिर्सेका छैनन् ।

त्यतिबेला काँग्रेस र कम्युनिष्टहरूलाई प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन कानाममा एक ठाउँमा ल्याएर जोड्ने काम नागरिक अगुवाहरूले गरकै हुन् ।

अहिलेको परिस्थिति अलि पृथक् छ । नेपाली काँग्रेसले दह्रो संस्थागत निर्णय गर्न नसकेर आन्दोलनले उभार लिन सकिरहेको छैन । वर्तमान समयमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘गहिरो मौनता’ धेरै कोणहरूबाट अर्थ राख्ने खालको छ । हुन त वरिष्ठ नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, सशाङ्क कोइराला, डा.शेखर कोइराला र विमलेन्द्र निधिहरूका पनि काँग्रेसको मौनता सवालमा विभिन्न मतहरू रहेका छन् ।

शेखर र रामचन्द्र आन्दोलनका पक्षमा देखिए पनि सशाङ्क र विमलेन्द्र चाहिँ ‘काँग्रेस आन्दोलनमा नभएर गाउँ गाउँमा भन्दै’ अदालतको फैसला कुर्दै पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । जसले गर्दा तमाम मेचीकालीका जुझारू कार्यकर्ताहरू दिग्भ्रमित भइरहेको स्थिति पनि छ ।

यतिखेर काँग्रेसले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो कित्ता वारपार गर्न ढिला भैसकेको छ । यसै पनि काँग्रेसलाई नेकपाको यो विभाजन आगामी चुनावी दृष्टिकोणले आशातीत रूपमाफलदायी सावित हुनेनै छ तर जतिजति ऊ ‘आगलागी झुपडी डेढ घडी भद्रा’ शैलीमा अलमलको स्थितिमै रहने छ त्यति त्यति उसलाई बेफाइदा हुन सुरु भैसक्नेछ । यो कुराको जानकार काँग्रेस सभापति देउवान भएका होइनन् तर उनलाई तात्कालिक रूपमा बोल्दा भन्दा नबोल्दा नै व्यक्तिगत रूपमा तीनवटा फाइदाहरू रहेका छन् । तीबारे सूक्ष्म विश्लेषण यसरी पनि गर्न सकिन्छ ।

फाइदा नं. १ – देउवाले जनमानसको सेन्टिमेन्ट नबुझेका होइनन् राम्ररी बुझेका छन् तर अहिले काँग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मत बनाएर प्रतिनिधि सभा विघटनका विपक्षमा आन्दोलनका लागि मतजाहेर गरिसक्दा भोलि कथम् कदाचित् अदालतले प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने फैसला गर्दाका अवस्थामा मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पद खुस्कन्छ भन्ने भय छ । चुनावै हुने स्थिति आयो भने प्रतिपक्षले अदालतको फैसलालाई सम्मानगर्दै चुनावमागएको भन्ने पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ जसबाट घाटा हुने गुञ्जायस देखिँदैन ।

फाइदा नं. २ – नेकपा आफू भित्रको रडाको व्यवस्थापन गर्न नसकेर फुटको लडाइँमा होमिएको हो । कथम् भोलि प्राप्त हुने सत्ताका लागि ‘हामीयहाँ छौँ’ भन्ने ब्यानर छातीमा टाँसेर ङिच्च परी सडकमा पलेँटी मारेकै भरमा आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन र त्यस्तो उधारो आन्दोलनमा सहभागिता देखाएर ज्योतिषीले भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेर दिएको आश्वासन मेटाउने पक्षमा पनि देउवा छैनन् ।

त्यसैले यतिखेर केही कार्टुनिष्टहरूले उनलाई सम्मानपूर्वक व्यङ्ग्य गरेर ‘खाउवा’ पनि भन्ने गरेका छन् । यहाँनेर काँग्रेसले आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको संवैधानिक नियुक्तिहरूमा आफ्नो विवादास्पद भागलाई चुपलागेर स्वीकारि रहेको परिस्थितिले पनि काँग्रेस आन्दोलनका सन्दर्भमा ‘लिङ्ग नछुट्टिएको पार्टी’ भन्ने आरोपहरू समेत लाग्ने गरेका छन् ।

फाइदा नं. ३ – काँग्रेसको महाधिवेशन यही फागुन मसान्तसम्म भैसक्नु पर्ने थियो । चुनाव र संवैधानिक सुविधाको फाइदा उठाएर ऊ आफ्नो महाधिवेशन आउँदो भदौसम्म सार्ने मुडमा पुगिसकेको छ । केहीगरी बैशाखमै चुनावहुने भयो भने पनि देउवा बहाल वाला सभापतिका हैसियतले चुनावमा टिकट बाँड्ने आसनमा रहने छन् । अनि सो बेला ‘आफ्नो हातजगन्नाथ’ शैलीमा टिकट बाँड्दा आफ्नो गुटका कार्यकर्ताहरूलाई छानीछानी टिकट दिन सकिने सुविधाबाट यति चाँडै देउवा विमुख हुन नचाहने मनस्थिति आम काँग्रेसजनले बुझि नसकेको अवस्था छ ।

राजनीतिमा त्यसै भन्ने गरिँदैन –‘राजनीतिमा देखावा कुछ और कराबा कुछ और होता है ।’ देउवालाई दृश्य अदृश्य रूपमा हुने राजनीतिकायी सबै खुरापातीहरू थाहा छन् । नत्र त अध्यादेशबाट आएको संवैधानिक परिषद्को प्रतिपक्षी सहभागिता विहीन नियुक्तिमा काँग्रेसलाई समेत उपलब्ध भागहरूमा यति बिघ्न लुब्धो भएर काँग्रेस रहिरहनु हुन्थेन । भोलि चुनावमा जाँदै गर्दा पनि विरोधी राजनीतिक पार्टीहरूले यो कुरा दह्रोसँग नउठाउलान् भनेर भन्न सकिँदैन ।

कोरोना कहरका बीचमै मेचीकाली राजनीतिक सभालाई सम्बोधन गर्न सरकारी ढुकुटीको सत्यानाश गरेर आमसभामा ठाँटका साथ उपस्थित भैरहेका काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपीओली १० महिनादेखि प्रधानमन्त्री निवासबाटै शासन चलाइरहेका ‘कागजीतानाशाह’ भन्ने आरोप खेपिरहेका छन् यो कुरा उनलाई अहिले हेक्का नभए पनि आउँदो चुनावमा निक्कै महँगो सावित हुन सक्छ ।

२०४६ सालको जन आन्दोलनमा लागेको जुझारू पुस्ता अहिले बुढिइसकेको छ । २०६२/०६३ को दोस्रो जन आन्दोलनमा लागेको युवा पुस्ता पनि क्रमशः व्यवहारको झन्झटमा फँस्नलाग्दै छ । अहिले सडकमा ‘क्रियेटिभ उभार’ का साथ देखापरेको जुन ‘निर्दलीय पुस्ता‘ कहिले ‘इनफ इज इनफ’ र कहिले कलाकारिता निभाउँदै निस्किरहेको छ त्यसले कतै तेस्रो जन आन्दोलनलाई त निम्तादिइरहेको छैन ?

अहिले यी र यस्ता प्रश्नहरू राजनीतिक वृत्तमा क्रमशः सघन चर्चाकाविषयहरूहुने गर्दछन् ।