गत असार १७ गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै खेलकुद सम्बद्ध निकायले आलोचना गर्न थालेका छन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममा छन् भने गठन हुनु पर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि पूर्णता पाएको छैन ।

परिषद् गठन नहुँदा ऐनले बोकेको मर्मलाई सम्बोधन गर्न पनि ढिलाइ भएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयन सक्रियता बढ्न सकेको छैन । यही विषयलाई लिएर केही पूर्व मन्त्रीदेखी खेलकुद पदाधिकारीले आलोचना गर्न थालेका छन् ।

देश संघीय संरचनामा पुगिसकेको आवस्थामा जारी भएको खेलकुद ऐनमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रको अधिकार स्पष्ट नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा असहज भएको र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

जारी नयाँ ऐन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा राखेप सदस्य सचिव चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट भइसकेको छ । तर, ऐनले बोकेको मर्म अनुसार अन्य काम कारबाही सञ्चालनमा कठिनाइ र ढिला भइरहेको छ । नयाँ ऐनअनुसार सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन । ऐनमा ३७ सदस्यीय परिषद् बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अझै ९ जना सदस्य नियुक्ती हुन बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हेरफेर गरेको मन्त्रीमण्डलमा ऐनका साक्षी जगत बहादुर विश्वकर्मा पदच्यूत भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने दावा लामालाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको छ । परिषद् सदस्यहरूको नियुक्त नहुँदा संघका गतिविधि सञ्चालनमा नै अन्योल भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।