सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क नगर्ने निर्णय सच्याउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निशुल्क उपचार गर्न दिएको परमादेशविरुद्ध दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनलाई अनुमति नदिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलले बाध्य भएर निर्णय सच्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने भएको हो। शुक्रबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय सच्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले असोज १९ गते कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय कात्तिक २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णयमा सरकारले विपन्न, असहाय, अति अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिएर लक्ष्यण देखिएकाहरुको मात्र परीक्षण र उपचार निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सबै नागरिकको उपचारको जिम्मा लिन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त परमादेशविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनलाई बिहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले खारेज गरेको हो।

सरकारको उपचार निर्णयको शुक्रबार पनि समितिमा सांसदहरुले आलोचना गरेका थिए। संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गर्न नहुने बताएका छन्।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर भने पनि नागरिकको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो । कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठले पनि नागरिकको उपचारबाट सरकार उन्मकन नमिल्ने बताउँदै संकटकाल लगाएर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।