काठमाडौँ, १६ भदौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बिजुली बेच्न नसके १० खर्व रुपैयाँ जोखिममा पर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मङ्गलवार आयोजना गरेको सेजन अर्थनीति बहस अन्तर्गत आयोजित ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । हाल १३ सय ६० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता आगामी तीन वर्षभित्र ६ हजार मेगावाट पुग्ने बताउँदै उत्पादन बढे पनि खपत नबढ्दा बिजुली खेर गएर १० खर्व लगानी जोखिममा पर्ने र माग भने तत्काल बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । “अहिलेको विद्युत् खपतको अवस्था र तत्काल धेरै विद्युत् खपत गर्ने गरी औद्योगीकरण नहुने अवस्थाले अबको तीन वर्षमा विद्युत् माग १७÷१८ सय मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन ।”–उनले भने–“अहिलेको अवस्थाले चालु वर्षमा १ हजार, अर्को वर्ष २ हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा एक हजार पाँच सय मेगावाट भन्दा बढी गरी तीन वर्षभित्र झन्डै ४५ सय मेगावाट बराबरको उत्पादन बढ्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थामा बिजुली बेच्न नसके चार हजार मेगावाट विद्युत् खेर जान्छ ।” उनी गत चैत्रमा रातीको समयमा दुई सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको बताउँदै आगामी वर्षको वर्षामा खेर जाने बिजुलीको परिणाम बढ्दै जाने दाबी गर्छन् ।

उनी विद्युत् खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने बैक, स्वपुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सेयर लगानी गर्ने सेयरकर्ताको पैसा डुब्ने बताउँदै सरकारले अग्रसरता देखाए अहिले पनि विद्युत् व्यापारको अवस्था रहेको बताउँछन् । चीनसँग अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यो निर्माण हुन पाँच वर्ष कम्तीमा लाग्ने तथा बनेपछि पनि पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारण लाइनमा बिजुली लैजानुपर्ने भएकोले विद्युत् व्यापार कठिन रहेको तथा बङ्गलादेशमा विक्री गर्न पनि २३ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने कारण भारत अहिलेका लागि नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार रहेको उनको तर्क छ । “अहिले नै सरकार–सरकार (जी टु जी) मा भारतलाई बिजुली विक्री गर्न सक्छ, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बेच्न समस्या छैन, कडक्ट अफ विसनेज रुल (सीबीआर) त १० प्रतिशत भारतीय बिजुलीको खुल्ला बजारका लागि मात्र हो, त्यो पनि नेपाल लगायतका १२ देशका लागि भारतले बनाइरहेकोले एक दिन आउँछ ।”उनी भन्छन् –“ बङ्गलादेश, म्यानमार जस्ता देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृत चाहिन्छ, केही वर्षका लागि भारत नै हाम्रो मुख्य बजार हो, बेच्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ, यदि पहल भएन भने जलविद्युतका लगानीकर्ताका लागि मात्र देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कलन आइलाग्छ ।” ३ लाख ७० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको भारतमा ३४ प्रतिशत कोल अर्थात् कालो ऊर्जा तथा २३ हजार मेगावाटको क्षमता रहेको बङ्गलादेशका झन्डै शत प्रतिशत कालो ऊर्जा रहेको बताउँदै नेपालले उत्पादन गर्ने शत प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा (ग्रिन ऊजा) भने नेपालले भारतलाई बेच्न सम्भावना पनि उच्च रहेको उनको भनाई छ ।

विद्युत् बेच्नका लागि पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनिसकेकोले एक हजार मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्न सकिने तथा अहिले निर्माण अघि बढेको तीन हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणपछि धेरै सहज हुने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा अमेरिकी अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे विवाद रहेकोले बुटवल–गोरखपुर समयमै बन्न कुरामा समस्या देखिएको भन्दै उनी यसलाई राजनीतिको रूपमा लिनुभन्दा समयमै निर्माण गरेर बिजुली व्यापारका लागि पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन लगायतमार्फत विद्युतको खपत बढाउन सकिने भए पनि दुवैमा सरकारले कर बढाएकोले खपत बढ्ने अवस्था कम रहेको बताउँदै उनी उद्योगधन्दालाई सस्तो बिजुली दिएमा यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा आकर्षण भई प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन हुन जाने भएकोले विद्युत् खपत बढाउने उद्योगहरू बढ्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिले ७० प्रतिशतले दाउरा र धेरैले खाना पकाउनका लागि ग्याँस प्रयोग गरिरहेकोले आगामी वर्षहरूमा यसलाई विस्थापन गर्न सके एक हजार मेगावाट बिजुली थप खपन तथा १० लाख गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न सके अर्को दुई हजार मेगावाट थप खपतको समस्या रहेको भन्दै यसका लागि सरकारको नीति विद्युतीय चुल्हो र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँछन् । ऊर्जा क्षेत्रमा बहुविक्रेता र बहुक्रेता भएमा यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने, विद्युत् सस्तो हुने तथा मागको आधारमा निजी क्षेत्रले समेत सिधै विक्री गर्न सक्ने भएकोले विद्युत् खपत बढाउनका लागि यसलाई खुल्ला गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

नेपालले भारतबाट हिउँदमा पाँच सय मेगावाटसम्म आयत गरिरहेपनि हालसम्म नेपालले भारतलाई बिजुली विक्री गर्न नसकेको बताउँदै गत वर्ष भारतमा गएको एक करोड युनिट बिजुली आदानप्रदानको क्रममा आपूर्ति मात्र गरिएको उनको भनाई छ ।

नेपालको संवृद्धिका लागि मुख्य आधार पर्यटन र जलविद्युत रहेको बताउँदै समयमै जलविद्युत उत्पादन गरेर विक्री नसके संवृद्धि हुने सम्भावना टाढा पुग्ने उपाध्यक्ष गर्गको भनाई छ । हालसम्म सौर्य ऊर्जा (सोलार) बाट उत्पादित बिजुली भण्डारण (स्टोर) गर्न नसके पनि हाल यसबारे अनुसन्धान भइरहेकोले यदि पत्ता लागेमा नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमताको सान्दर्भिकता हराउने उनको तर्क छ । पछिल्लो समयमा सोलारको लागत ८० प्रतिशतले घटेको तथा अधिकांश देश सोलार निर्माणमा केन्द्रित हुन थालेकोले समयमै सरकारले उत्पादन, विद्युत् खपत र विक्रीका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

लगानी बोर्ड लगायतका निकायबाट अघि बढेका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा रहेको र उनीहरूले लगानी गर्ने निर्णय गरिनसकेको बताउँदै उपाध्यक्ष गर्ग पछिल्लो समयमा हरेक लगानीकर्ताहरूले बिजुली बजारबारे प्रश्न गरिरहेकोले सरकारले बजार सुनिश्चित गरेर जलविद्युतमा लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्न ढिलाइ भैसकेको बताउँछन् ।