द्वन्दकालिन समयमा नापी विभागका कर्मचारीहरुले गरेको कमजोरीका कारण नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिरहेका छन् । सरकारले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक करिब ९८ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भएको बताएपछि कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रमा अझै सीमा विवाद सुल्झिन सकेको छैन । द्वन्दकालिन समयमा नापी विभागको टोलीले भारतीय टोलीसँग भारततर्फ नै बसेर नाप नक्शा गरी जारी भएको ‘स्ट्रिप नक्शा’का कारण सयौँ विगाहा जमिनमा भारतीय पक्षले दाबी गरिरहेको छ । त्यो जमिनको स्वामित्व नेपालीको र भोगचलन भारतीय पक्षले गरिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति, कञ्चनपुरका संयोजक पल्लवराज भट्टले २०५८ देखि २०६० को द्वन्दकालिन समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली नापी विभागको टोली समेतले भारततर्फबाटै नै सम्पूर्ण काम फत्ते गरेर ‘स्ट्रिप नक्शा’ जारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नापी टोली भारतीय टोलीसँग भारतिर नै बस्यो । उतैबाट सरोकारवालसँग कसैसँग समन्वय नगरी उतैबाट नक्सा जारी भयो । भारतिरै नापी गरिएको हुनाले नापी विभागका मान्छे जो त्यतिखेर खटिएका थिए उहाँहरुको कमजोरी हो । उहाहरु चुकेको हो । नियतवस गरेको हो या डिफेन्स गर्न नसकेर गरेको हो । उहाँहरुको कमजोरी छ ।’

स्ट्रिप नक्शामा दुबै देशबीच हस्ताक्षर गर्ने सहमति अझै बनेको छैन । कालापनी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद समाधान गरेर मात्रै स्ट्रिप नक्शामा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारको अडान भएपनि नापी विभागका कर्मचारीहरुले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सीमा समस्या समाधानका लागि पुराना नक्सा, तथ्य र प्रमाणलाई आधार मान्दै भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ । नेपाली पक्षले नापनक्शा गर्ने समयमा दबावमा परेर वा नियतवस जे भएपनि कमजोरी गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सच्याउँदै संलग्न कर्मचारीहरुलाई देशद्रोहीको मुद्दा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कमजोरी भएको छ । त्यो सच्याउनुपर्छ । कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई देशद्रोहीको मुद्दा लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ । देशको सिमानामा राज्यको सर्वेक्षक गएर भूमि भारत गाँभ्ने कुरा सामान्य होइन । उहाँहरुलाई मुद्दा लगाएर जेलमा हाल्नुपर्छ र त्रृटि भएको नक्शा सच्याउनलाई भारतसँग कुटनीतिक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

बुधबार नक्शा सच्याउन माग गर्दै आएका कञ्चनपुरका स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरु लगायत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, नापी विभाग र परराष्ट्रका अधिकारीहरुसँग संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको थियो । दुवै तर्फको प्रतिनिधिमुलक संयन्त्रहरु बनाएर सीमा नक्शा तयार गर्ने क्रममा २०४५ देखि २०४६ सम्म कञ्चनपुर जिल्लाको नदी क्षेत्रको नक्शा तयार भएको थियो । २०५६ देखि २०६१ सम्म जमिन क्षेत्रको नक्शा तयारी गर्ने काम सम्पन्न भएको थियो ।