प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पदाधिकारीविहीन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति निरु पालले पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगले नीतिगत कार्यहरु गर्न नसकेको भन्दै तत्काल पदाधिकारीको व्यवस्था गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सभापति पालले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा र बेचबिखनमा परेका पीडित महिलाहरुको न्याय सुनिश्चित गर्नसमेत प्रदेशस्तरमा आयोगको कार्यालय हुनुपर्ने औंल्याउनुभयो । समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरु पहिचान गरी महिला आयोगलगायत भाडामा बस्दै आएका अरु संवैधानिक आयोगहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी सचिव शान्ता अधिकारी भट्टराईले आयोग पदाधिकारीविहीन भएकाले आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । समिति सदस्य खेमप्रसाद लोहनीले महिला आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा अन्योल भएको भन्दै सरकारले यसलाई पूर्णता दिन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सोच परिवर्तन नभएसम्म महिला हिंसा न्यूनीकरण हुन नसक्ने बताएका थिए । यसैबीच, राष्ट्रिय महिला आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका एक हजार ४७४ उजुरी परेका छन् ।