नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेको विरोधमा भारतले कूटनीतिक नोट पठाएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सभापति रामनारायण विडारीले भारतको कूटनीतिक नोट आएको जानकारी दिनुभएको हो ।

नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै भारत सरकारले असार १० गते कूटनीतिक नोट पठाएको बिडारीले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही जनाएको छैन । नेपालले नयाँ नक्शा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमै पनि नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

नेपालले पनि नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नेपालको भूभागसमेत समटेर नक्शा जारी गरेपछि विरोध गरेको थियो । तर भारतले नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफै नदिई लिपुलेकमा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर चीनको मानसरोबर जाने सडक उदघाटन गरेपछि नेपालले पनि नक्शा जारी गरेको हो ।

नेपालले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरी त्यस अनुसार संविधानमा निशान छाप अद्यावधिक गर्न संविधान नै संशोधन गरेको छ । सन् २०१५ मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीनले व्यापारिक मार्ग बनाउन सहमति गरेपछि भारतले सडक नै उदघाटन गरेको हो ।