अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा भएकाले यसलाई तोड्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । मंगलबार संसदमा मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले एमसिसी सम्झौता तोड्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै असर पर्ने भन्दै यसबारे विचार गर्न संसदलाई आग्रह गर्नुभयो ।

एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्को विवाद भइरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई तोड्न नसकिने जवाफ दिनुभएको हो । उहाँले एमसिसीसँग जोडिएका सहायक सम्झौता सच्याउन सकिए पनि मुल सम्झौतामा तलमाथि गर्न नहुने प्रष्ट पार्नुभएको हो ।

सहायक सम्झौताहरुमा सच्याएर जान सकिने भएपनि अहिले नै सम्झौता तोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्न नसकिने खतिवडाको भनाई थियो । अर्थ मन्त्रालयमा को थियो भन्ने भन्दा पनि नेपालको पक्षबाट गरिएको सम्झौता भएकोले एमसीसीको कार्यान्वन हुनुपर्ने उहाको जोड छ ।

एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि एक वर्षअघि नै संसदमा पेश भए पनि नेकपाभित्रको विवादका कारण अल्झिरहेको छ। सत्तारुढ नेकपाभित्र एक पक्ष सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिदै आएको छ। उक्त सम्झौताअनुसार नेपाललाई अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा र सडकमा खर्च गर्ने गरी दिने उल्लेख छ।