भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालका केही भू–भाग भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट फिर्ता ल्याइने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷ ०७८ को बजेटमा मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफमा उहाँले सिमाना सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सीमा कार्य समूहले काम गरिरहेको जनाउँदै द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत् समस्या समाधान गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखन्डता अक्षुण राख्न देशको सिमानाको स्पस्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले देशको सम्पूर्ण भू–भाग स्पस्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याईएको बताउनुभयो । विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायतका भू–भागसमेत समेटी देशको सिमानाभित्र पर्नेगरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने काम भएको मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।

अर्काे प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरmवा, कम्लहरी लगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो । भूउपयोग गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने तथा जग्गालाई उपयोगविहीन र बाँझो रहन नदिने मन्त्री अर्यालले प्रतिवता जनाउनुभएको छ ।