घर बलियो हुनलाई घरको जग बलियो हुन जरुरी छ । अझै घर कति तलासम्म उठ्ने हो, सोही मुताबिक इन्जियरहरूले घरका नक्सा बनाउँछन् । तला अनुसारका घरका जग बलियो बनाउने राय सल्लाह र जगको नक्सा तयार पारिदिन्छन् । ताकि घरधनीलाई भूकम्पबाट हुन आउने क्षतिबाट नोक्सान बेहोर्न नपरोस् भनेर ।

हो, यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने यही कुरा हो । देश भनेको हाम्रो घर हो र शिक्षा भनेको देशको जग हो । यही जग बलियो भएन भने घर कमजोर हुन्छ र सानोतिनो बर्सात र भूकम्पका झट्काले पनि घरहरू ढल्ने हुन्छन् । कालान्तरमा गएर निकै नै नोक्सानको बोझ उठाउनू पर्ने हुन्छ । जुन बोझ सियोदेखि दियोसम्म अरूकै भरमा भर पर्दै आएका हामीजस्ता नेपालीले उठाउन सक्ने छैनौँ ।

गाउँघरमा मैले सुनेको थिएँ, रिसका झोँकमा कसैले भन्ने गरेका उखानहरू– “तँलाई त दक्षिणतिर बगाएर उत्तरतिर खोज्नु जानु पर्ने ।” हो, वास्तवमा हाम्रा सरकारले ठिक त्यस्तै कार्य गरिरहेको छ । उज्यालोका पहाडहरू मूर्खताका बुल्डोजरले भत्काएर अँध्यारोका धमिला बाढीहरूमा आफैँ बगिरहेको अवस्था छ । जसको चेतसम्म राख्दैनन् यी हाम्रा सरकार । निजी विद्यालयबाट अरबौँ कर असुल्ने सरकारले कोभिड– १९ को महामारीमा सबैतिर २०७७/०७८ राहतका प्याकेज ल्याउँदा देशका करिब २३- ३०% शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने निजी विद्यालयहरूलाई भने राहतका आँखाभित्र पार्दै पारेका छैनन् ।

यसरी शिक्षालाई देशबाट वञ्चित गराउँदै शिक्षित आचार्यहरू पौडी खेल्ने सङ्लो पोखरीहरूमा मूर्खहरूका गोहीहरू पालिँदै छन् । जहाँ प्यासिएर पानी पिउन आउने मृगहरूलाई झुक्काएर भोकका आहारा बनाइदैछन् । इयम आइयसको रिपोर्ट अनुसार देशभरमा ठुलो-सानो गरेर ६,५०० निजी विद्यालयहरू रहेका छन् भने थप ३,५०० मोन्टेसोरी विद्यालय गरी १०,००० निजी विद्यालय रहेका तथ्याङ्क छन् । अब एक विद्यालय बराबर २०० मात्रै विद्यार्थीका दरले पनि बिस लाख विद्यार्थीहरू हुन्छन् । यी बीसलाख विद्यार्थीहरूका भविष्य हुन् निजी विद्यालयहरू भनेका । थोरैमा पनि एउटा सानो स्तरको विद्यालय सञ्चालन गर्नुमा पनि १० जना सेर धनीहरू जरुरी पर्ने हुँदा एक लाख शेर धनीहरू हुन जान्छन् ।

यी शेर धनीहरू पनि कुनै बाहिरका हुँदैनन् । हाम्रै नेपाली शिक्षक दाजुभाइहरू तथा दिदीबहिनीहरू नै हुन्छन् । एक विद्यालय बराबर थोरैमा पनि ३० जना शिक्षकहरूका दरले पनि करिब तीन लाख शिक्षकहरूले रोजगार पाएका छन् । तर यसपालिको यो २०७७/०७८ को बजेटले यी सबै विद्यालयहरूलाई हेप्नू हेपेका छन् । तल्लो अछुतजस्तो व्यवहार गरेका छन् । साँच्चै भन्नु पर्दा हाम्रो देशमा जातको मात्रै विभेद होइन, शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा पनि दलितको व्यवहार गरेझैँ निजी विद्यालयहरूलाई पनि पानीबाट बारेका छन् । यसरी लेखिरहनु पर्दा मेरा एक जोर आँखाहरू रसाएर आए । मेरो हातहरू काँपेर आए । मै पनि एक शिक्षक हुँ । मै पनि एक अभिभावक हुँ । आफैँ पनि निजी विद्यालयका शिक्षक भएको नाताले पनि तलब नपाउनुको पीडालाई लिएर यो लेख लेखिरहेछु र आफैँले आफैँमाथि हजारौँ प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेछु ।

मेरा यी प्रश्नहरूले भन्छन् – “के यी निजी विद्यालयमा आबद्ध भएकाहरू के यस देशका नागरिक होइनन् ? के यिनीहरूबाट राज्यले कर असुल गर्ने गरेका छैनन् ? मन्त्री, सांसद, राष्ट्रपति, सरकारी शिक्षक र अरू सेक्टरका आबद्ध कर्मचारीहरूले भने निर्बाध रूपमा तलब पाई रहेका छन् । तर निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू विना तलब कसरी जीवन यापन गरिरहेका छन् होला भन्ने बारेमा यो राज्यले किन सोचिरहेका छैनन् ? या जानी-जानी बुजपचाइरहेका छन् । अझै उल्टै आलो घाउमाथि नुन-खुर्सानी छरेझैँ बजेटले ढाडै भाँचिदएका छन् ।

निजी विद्यालयहरूका आम्दानीका एक मात्र स्रोत भनेको विद्यार्थीहरूले तिर्ने गरेका शुल्कहरू हुन् । अहिले त्यो पनि कोभिड – १९ को महामारीका कारणले गर्दा शुल्क नलिनू भन्ने आदेश भएको हुँदा चैत्रदेखि नै बन्द छ । यस्तो विषम अवस्थामा तलब दिन भने निजी विद्यालयहरूले सम्भव नरहेका अवस्थामा छ भन्ने कुरा सरकारलाई जानकारी नभएको भने होइन । त्यसका लागि निजी विद्यालयहरूले सहुलियत ऋण मागेका थिए । त्यो पनि दिन सरकारले मनासिब ठानेनन् । उल्टै एउटा निजी विद्यालयले अर्को थप सामुदायिक विद्यालय हेरिदिनु पर्ने बाध्यता काँधमा थोपय्रो । यो कस्तो विडम्बना हो यो सरकारको ? हिँडिरहेका बाटोमा काँडा तेर्साएर काँडामाथि हिँड भन्ने यो कस्तो नालायक सरकार हो हाम्रो ?

यी समस्याहरू भनेका त एक सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरूले पनि बुझ्ने कुराहरू हुन् । यस बजेट र नीतिले के स्पष्ट गर्दछ भने निजी शिक्षालाई धरापमा पारेर पुरै जरैदेखि संस्थागत विद्यालयहरूलाई ताला मार्ने सरकारको यो अघोषित आदेश हो भन्ने स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । सरकार रोजगार बढाउने कुरा त गर्छन् तर भई रहेका रोजगार बचाउन सक्दैनन् । कोरोना महामारीका कारणबाट अब धेरै निजी विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा छ । सरकारको यस्तै रवैया रहिरह्यो भने निश्चित छ कि निजी विद्यालय आप्सेआप बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छँदैछैन । यदि निजी विद्यालय मात्रै पनि बन्द हुन गएमा त्यसबाट लाखौँको रोजगारी गुम्ने छन् । यसमा सरकारले अति गम्भीर भएर विचार पुराउनु पर्छ भन्नेमा स्पष्ट देखिन्छ । तर अहिलेसम्म कुनै यस्ता ठोस् भिजन भने मैले सरकारको तर्फबाट शून्य देखिरहेछु ।

निजी विद्यालयहरूलाई वैशाखभन्दा अगाडि भर्ना नगर्नु भनेर आदेश गर्ने तर भारतबाट रातारात आएर पाँचतारे होटेलमा पुस-माघ महिनाबाटै भर्ना गरेर करोडौँ रकम कुम्लाएर जाँदासम्म मौन बस्छ यो सरकार । साँच्चै नढाँटी भन्नु पर्दा नेपाल रहेर पनि भारत लम्पसारवादभन्दा कत्ति पनि फरक नपर्ला । होइन भने त आफ्नो देशको कल-कारखाना, उद्योग-धन्दा, शैक्षिक संस्थाहरूलाई र देशका आयमूलक कार्यहरू के कस्ता छन् र कसरी त्यसको सुनश्चित् व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तर्फ पो ध्यानार्षण हुनु पर्ने हो । आफ्ना देशका नागरिकहरूका उच्च भविष्यको सपना कसरी साकार पार्नलाई उच्च शैक्षिक शिक्षाको सर्वसुलभ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पो चिन्तित् हुनु पर्ने । तर यहाँ त उल्टो छिमेकी देशको भलाई हुने काम गर्छ । किनकि; त्यहाँबाट आएका कमिसनले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ जो पूरा गरेका छन् उनीहरूले । देशको राष्ट्रिय आम्दानीदेखि छु मतलव उनीहरूलाई ।

निजी विद्यालयहरूबाट असंख्य विद्यार्थीहरू यस. एल. सी. मा फस्ट डिबिजन मात्रै होइन डिस्टिंसन भई पास भएर उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थीहरू फस्ट डिबिजनसम्म कनिकुनी गर्न पास गर्न सफल हुन्थे भने निजी विद्यालयहरूबाट बोर्ड नै तोडेका कयौँ रेकर्डहरू हामी सबैलाई सर्वबिदितै छन् । यस्ता निजी विद्यालयहरूबाट उतिर्ण भएका कलेज टपर विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकाका एक्सेएक युनिभर्सिटीहरूले फ्री स्कलरसम्म गर्ने गरेका छन् । यो हुनू भनेको देशको शान र गौरव हो, जसले दक्ष युवा जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । यो उत्पादनका क्रेडिट् केवल निजी विद्यालयहरूलाई जान्छन् । अव यही विद्यालयहरू बन्द भयो भने कालान्तरमा गएर विद्यार्थीहरूले भैपरी आउँदा लिनु पर्ने आवश्यक रेकर्डहरू कहाँ गएर लिने होला भन्ने एउटा गम्भिर विषय बनेको छ । तर सरकारलाई तेसको रति पनि चिन्ता छैन ।

देशमै पनि मेडिकल कलेजमा पढ्ने युवा जनशक्तिहरू यही निजी विद्यालयहरूका नै उतपादन हुन् । कम्सेकम आफ्नो देशको लगानी आफ्नै देशमा सदुपयोग भैरहेका छन् । यसमा सरकारलाई केको आपत्ति छ भन्छु म । यही शैक्षिक क्षेत्रलाई मात्रै पनि सरकारले जोड् दिइयो भने हाम्रो देश र नागरिकहरूले आत्मा निर्भर र विकाशले आकाश छुनेछन् । नेपाल सरकारले WTO/BIMSTEC र BIPPA मा हस्ताक्षर गरेको छ । तर विद्यालयहरूलाई विभिन्न बहानाबाजी गरेर प्रताडित गर्ने गरिन्छ र सरकारी सो सरह शिक्षकहरूलाई तलब दिनुपर्छ भनेर विज्ञप्ती निकाल्छ । तर शुल्क नबढा भनेर बाध्य पारिन्छ । चारै हात-खुट्टा बाँधेर दौड्मा भाग लि भन्ने सरकारको यो कस्तो अन्धो रणनीति हो ? जो सम्झेर पनि मलाई भित्रदेखि पीडा भएर आउँछ ।

यदि कथमकदाचित् निजी विद्यालयहरू मात्रै बन्द हुनुपर्ने अवस्था आयो भने, सो सँग आवद्ध रहेका उद्योग, व्यापार, छापाखाना, पुस्तक पसलहरू र अरू विभिन्न किसिमका आय-आम्दानी गर्ने व्यापारहरू सबै बन्द हुने अवस्था हुन्छन् र राज्यले थप अर्को चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो गम्भिर विषयमा भने अझै राज्यको ध्यानार्षण हुन सकेको छैन ।

१.निजी विद्यालयहरूले वार्षिक धेरै कार्यक्रमहरू गरिरहेने भएको हुँदा हल-व्यावसाय मरेर जानेछ ।
२.सङ्गीतका सामान, खेलकुदका सामानहरूका व्यापारहरू मरेर जानेछन् ।
३.एउटा विद्यालयले कम्तिमा पनि वार्षिक पाँच लाखभन्दा माथिका निर्माण सामाग्रीहरू खरिद गर्ने गर्दछन् । नेपालभरि दस हजार संख्यामा रहेका निजी विद्यालयहरूले पाँच अरब बराबरका सामान खरिद गर्ने व्यापार पनि मरेर जानेछन् ।
४.फर्निचर व्यावसाय र विद्यालयहरूका लागि प्रयोगमा आउने खेलकुद मनोरंजनका प्लास्टिक फाइबरका व्यावसाय पनि मरेर जानेछन् ।
५.एउटा निजी विद्यालयले वर्षमा कम्तिमा पनि तीन ठूल्ठूला कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छ । काठमाण्डौँमा मात्रै मोन्टेसोरी लगायत एक हजार विद्यालयहरू छन् । १,०००×३ = ३,००० पटक साउण्ड सिस्टम प्रयोग हुँदा वर्षमा ३,००० × १५,००० = ४,५०,००,००० चार करोड पचास लाख बराबरको साउण्ड सिस्टममा मात्र व्यावसाय हुने हुँदा यस्ता व्यापारहरू पनि मरेर जानेछन् ।
६.स्कूल ड्रेस व्यावसायहरू मर्नेछन् ।
७.क्यान्टिन र होस्टलमा खाद्यन्न पूर्ति गर्ने व्यावसायहरू मरेर जानेछन् ।
८.एउटा विद्यालयले कम्तिमा बीसओटा कम्प्युटर र दुईओटा बस प्रयोगमा ल्याएका हुन्छन् । यी इलोक्ट्रोनिक्स

अटोमोबाइलहरूका व्यावसायहरू पनि सबै मरेर जानेछन् । नेपाल एउटै कुरामा आत्मा निर्भर छ त्यो हो शिक्षा, त्यो पनि निजी शिक्षाका कारणले । यही आत्मा निर्भरतालाई तोड्नलाई भारत लागि परेको छ । नेता, कर्मचारी र विद्यार्थी नेताहरूलाई भित्रीरूपमा लगानी गरिरहेको छ । सरकारी विद्यालयहरूका गुणस्तर शून्य भएको अवस्था छ भने निजी विद्यालयहरूतिर नीतिगत तथा भौतिक आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ भारत । तर सरकार बुझेर पनि मौन बसिरहेका छन् । यदि निजी विद्यालयहरू बन्द भए राम्रो शिक्षा र दीक्षाका लागि नेपालका विद्यार्थीहरू भारत जाने पर्ने बाध्य हुन्छन् र शैक्षिक आम्दानीबाट जुन राष्ट्रिय आयश्रोत आइरहेका छन् ती सबै मरेर जानेछन् । हो, भारत यही चाहिरहेको छ । सरकारले घरबाहल कर, आयकर, सामाजिक करहरू उठाइ नै रहेको छ । नवीकरण कर मात्रै क, ख, ग, र घ श्रेणी गरेर दस हजार स्कुल गरेर वार्षिक पच्चिस हजारका दरले पनि मात्रै पच्चिस करोड्भन्द बढी राजस्व तिर्छन् । दस हजार विद्यालयहरूले करिब वार्षिक खर्च मात्रै पाँच अरबभन्दा बढी गर्ने गर्छन् । यी यसरी विद्यालयसँग आबद्ध भएका सबै व्यवसायहरू निमेषमै मरेर जानेछन् ।

विदेशमा आफ्नो देशलाई आत्मा निर्भर र शक्तिशाली बनाउनका खातिर शिक्षा, रोजगार, कलकारखाना र उद्योगधन्दालाई जोड् दिन्छन् तर हाम्रो देशमा चलिरहेका सरकारीदेखि लिएर निजी उद्योगधन्दा पनि बिस्तारै बन्द भइरहेका अवस्था छन् । बाँसबारी छाला उद्योग, हेटौडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, विराटनगर जुट उद्योग, विश्वको नै तेस्रो स्थानमा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना र साझा बस सेवा बन्द गराइयो । एवम् प्रकारले यस्ता थुप्रै कलकारखानाहरू छन् जो बन्द गराइयो र बन्द हुँदै छन् पनि । जुन उद्योगहरूमा हजारौँ र लाखौँ रोजगारका सङ्ख्यामा काम गरिरहेका मजदुर र कर्मचारीहरू आज बेघर भएका छन् । कोही बाध्य भएर विदेश पलायन हुनु परेका अवस्था थियो भने कोही गाउँघरमा नै खेती गरेर अथवा जीविका पार्जन गरेर बाँचिरहेछन् ।

साँच्चै भन्नु पर्दा हाम्रो देशमा सरकारको कुनै ठोस् नीति, भिजन र कार्य योजना छैन जसले देश विकाश र अर्थतन्त्रमा बलियो टेवा पुगोस् । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मापदण्ड लेबलको एउटा चलिरहेका निजी विद्यालयहरूलाई पनि यसरी धरापमा पारेर लाखौँ राष्ट्रिय आयमूलक, रोजगारदाता र रोजगार पाइरहेका शिक्षक र लगानी कर्ताहरूलाई ठाँट पल्टाएर बेघर बनाउँदैछ यो सरकारको नीति र योजनाले । अन्तमा मलाई यति भन्नू छ, ए सरकार तिम्रो कालो चस्मा खोलेर नियाल देश र जनतालाई साधारण नागरिका आँखाले । र देशलाई आत्मा निर्भर बनाऊ । वश ! यति हो अरू मलाई केही भन्नू छैन ।