आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामा कम बजेट विनियोजन गरिएकोप्रति सबै विद्यार्थी संगठनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने विद्यार्थी आन्दोलनको माग विपरित मात्रै ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक सुधारको जिम्मा दिने योजनाप्रति पनि विद्यार्थी संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल यो निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा गरिएको यो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा शैक्षिक सुधारको पाटो हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।

यसैगरी निजी विद्यालयले जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्ने भनेको प्रति पनि आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको विद्यार्थी संगठनले जनाएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल पाँचौँ, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघ (संयुक्त) र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विरोध जताएका हुन् ।