लकडाउनले नेपालमा दैनिक १० अर्बको क्षति भएको बताईएको छ । कोरोना भाइरसको प्रभाव र आर्थिक सामाजिक पुनरुत्थानका लागि सरकारलाई सुझाव दिन गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले गठन गरेको कार्यदलले लकडाउनले दैनिक १० अर्बको आर्थिक क्षति भइरहेको र २ खर्बको आर्थिक प्याकेज आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

भाइरस संक्रमण रोक्न लगाइएको लकडाउनले व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक क्षति पुगेको उक्त कार्यदलको ठहर छ। उद्योग धन्दा,व्यापार सबै ठप्प हुँदा त्यसको असर दैनिकीमै परेको छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरु बेरोजगार हुँदा दैनिक गुजारामै समस्या आएको र समयक्रमसँगै अरु मजदुररु पनि आर्थिक समस्यामा पर्दै जाने अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसले कयौं जनतालाई गरिबीमा धकेल्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।

कार्यदलले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएको छ। स्थानीय सरकारहरुले निष्पक्ष संयन्त्रबाट यस्तो राहत सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। बेरोजगार मजदुरहरुलाई सरकारले राहत दिंदा उनीहरुको श्रमलाई उपयोग गरी विकास निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २० लाख कर्मचारीहरुको जागिर तथा तलबको निरन्तरता हुनुपर्ने र यसका लागि राज्यले अधिकतम पहल गर्नुपर्ने कार्यदलले बताएको छ। यसका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई अन्य माध्यमबाट राहत तथा उद्दार गरेर राज्यले संयोजन गर्नसक्ने कार्यदलले ठहर गरेको छ। कार्यदलले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी लकडाउन क्रमिक रुपमा खुकुलो बनाउँदै लानुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसैबीच, कार्यदलले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मितव्ययीता अबलम्बन गरेर, खर्च नभएका मन्त्रालयबाट खर्च नभएको रकम तानेर, गत वर्ष खर्च नभएको रकम प्रयोग गरेर, अनावश्यक समिति, आयोग, र परिषद खारेज गरेर, विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर सरकारले जुटाउन कार्यदलले सुझाएको छ।