सर्वोच्च अदालतले थुन्नै पर्ने कानुनी बाध्यतामा रहेका बाहेकका कैदीबन्दीलाई प्रक्रिया पुर्याएर सहुलियत दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । कारागारमा भएका कैदीबन्दीको भीड र उनीहरुको भीडभाडयुक्त बसाईले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सर्वोच्चले कारागार सुधार तथा कैदीबन्दीले पाउने सहुलितपूर्ण कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।

फौजदारी कसुर ऐनमा गम्भीरबाहेकका अपराधिक कसुरमा कैदीबन्दीलाई कैदमा मिनाहा गर्नुपर्ने, खुला कारागारमा राख्न सकिने लगायतका व्यवस्था रहेकाले कानुनमा भएका ती व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयालको इजलासले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनअनुसार, ६ महिनासम्म कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई परिस्थिति हेरेर सामुदायिक सेवा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्ता काम कैदीले निःशुल्क रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि एक वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका कैदीको अवस्था हेरी अदालतले त्यस्तो सजाय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी कैद निलम्बन गर्न सक्छन् ।

तर गम्भीर प्रकृतिको अपराधका कसुरदारले यो सहुलित पाउने छैनन् । सर्वोच्चले दुई वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई सुधारगृहमा पठाउन पनि आदेश दिएको छ । त्यसैगरी कारागार नपठाई पुर्नस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने सहुलियत कार्यान्वयनका लागि पनि आदेश दिएको हो ।