नेपाल प्रहरीको तलव काट्ने निर्णयको जनस्तरबाट सर्वत्र आलोचना भएको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरक्षाकर्मीहरुको तलब काट्ने निर्णयको आलोचना भएको हो । राहत कोषमा रकम हाल्ने कुरा स्वेच्छिक हुनुपर्नेमा रातदिन फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तलब कटौती गर्नु अन्याय भएको भन्दै यस्तो निर्णयको बिरोध गरिएको हो ।

कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनसेवामा खटिने प्रहरीको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले बुधबार पत्र काटेर दिएको निर्देशनको संगठनभित्रैबाट आलोचना भएको छ ।

निर्णयअनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तलब कटौती हुनेछ । सरकारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले सात दिनको, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले पाँच दिनको र राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीले तीन दिनको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोषमा रकम जम्मा गर्न उर्दी जारी गरेर सरकारले लाचारीपन देखाउने र उनीहरुको मनोबल गिराउने काम गरेको जनस्तरबाट टिप्पणी भएको हो ।