अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ००:४३ | Colorodo: 12:58

नेपालभर लकडाउन, नागरिकस्तरबाट पालना, थप कडाई आवश्यक नरहेको सरकारको भनाई

बिआरटीनेपाल २०७६ चैत १० गते २२:२१ मा प्रकाशित

संसारभर महामारीका रुपमा फैलिइरहेको कोभिड– १९ (कोरोना भाइरस)को संक्रमण नेपालमा पनि देखिएपछि सरकारले आजदेखि एक साताका लागि देशभर लकडाउन गरेको छ । लक डाउनको पहिलो दिन देशभरका सहर बजार शून्य र शान्त देखिएका छन् ।

मानिसको आवतजावत रोकेर नै भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतको सुझाव पछि मानिस र सवारीसाधनको आवतजावतमा रोक लगाइएको हो । सँधै सवारी चाप हुने सडकहरुमा अत्यावश्यक सेवाका गाडी मात्र देखिन्छन् । बिहानैदेखि सहरका विभिन्न भागमा प्रहरीहरु परिचालित छन् ।

मंगलबारदेखि गरिएको लकडाउन संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो । संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार नियम उल्लंघन गरे ६ महिनासम्म कैद हुन सक्छ । हुनत लकडाउन कर्फ्यु भन्दा केही लचक हुन्छ । अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन भने दुवै अवस्थामा अनुमति लिएर संचालन हुन पाउँछन् ।

ऐनअनुसारको आदेशको अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद र सय रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ऐनअनुसारका अधिकृत व्यक्तिहरूलाई बाधा पुर्याउनेलार्ई ६ महिनासम्म कैद र ६ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।

संक्रामक रोगको ऐन २०२० को दफा २ को उपदफा २ मा जारी आदेशको कार्यान्वयन मिलाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय ऐन २०२८ को पनि आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

यसैवीच, नेपाल सरकारले आजदेखि लागु भएको “लकडाउन” छिटपुटका घटनाबाहेक नागरिक स्तरवाट पालना भएको निष्कर्ष निकाल्दै तप कडाई आवश्यक नभएको बताएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू

लोकप्रिय