कोरोना भाइरसको संत्रासका कारण देशभरका अदालत पनि चैत २२ गतेसम्म बन्द हुने भएको छ। आज बसेको सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टको बैठकले चैत २२ गतेसम्मका लागि अदालमा अत्याआवश्यक बाहेकका अरु सबै काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

बिदाको अवधिभर अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि भने सुनुवाइ रोकिने छैन। नेपाल बार यशोशिसयनले मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेख्दै एक महिनाका लागि अदालत बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो। कोरोनाबारे छलफल गर्न शुक्रबार पेशी नतोकी प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाले फुल कोर्टको बैठक बोलाउनुभएको थियो ।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै कोरोना संक्रमणबाट बच्न राज्यका तीनवटै अंग एक ठाउँमा उभिएका छन्। सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुँदा निर्देशन जारी गर्दै सबै शैक्षिक संस्था तथा परीक्षाा रोक्ने निर्णय गरिसेको छ। मानिसहरुलाई समेत अत्याआवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन निर्देशन दिएको छ। सरकारले हवाइ मार्गबाट नेपाल प्रवेशमा समेत पूर्ण रुपमा बैशाख ३ गतेसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतसँगको स्थल सीमा सिल गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारी निर्णयसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवन समेत प्रभावित भएको छ। सार्वजनिक सवारी साधानको संख्या पनि निक्कै कम मात्रामा चल्न थालेका छन् भने करिब एक लाख मानिसले उपत्यका छाडेका छन्। त्यस्तै संघीय संसदको बैठक पनि स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत १३ गतेसम्मका लागि र राष्ट्रियसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।