प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तत्काल कैदीबन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नेपालको कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले महामारी फैलिए नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले कानुन संशोधन गरेर भएपनि कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै, समितिले बजारमा भइरहेको कालोबजारी, कृत्रिम अभावको अनुगमन चुस्त–दुरुस्त बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, सातै प्रदेशमा ‘कोरोना’को उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उपचारमा संलग्न चिकित्सकको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि, बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव दीपेन्द्ररमण सिंहले एक दिनमा तीन हजारजनाको परीक्षण गर्न सकिने गरी सरकारले तयारी गरेको बताउनुभयो ।

कोरोना रोकथामका लागि सरकारले थुप्रै प्रयासहरु गरिरहेको बताउँदै नेकपाका सुवास नेम्वाङले सरकार कोरोना नेपालभित्र छिर्न नदिने प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बालगृह र अनाथ आश्रमहरुमा पनि कोरोनाको जोखिम रहेकाले उचित व्यवस्थापनमा ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कोरोना रोकथामका लागि सरकारले थुप्रै प्रयासहरु गरेपनि ठोस निर्णय लिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । कोरोनाको संक्रमण नेपालमा कतिबला फैलन सक्छ भन्ने थाहा नभएको भन्दै त्यसको उपचार र रोकथामका लागि सरकार तयार भएर बस्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।