गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि अधिकांश अधिकार संघीय सरकारले नै केन्द्रीत गरेको बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको आइतबार दुई वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उहाँले संघले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले देखाउने कार्य नभएको बताउनुभयो । संघीय शासन प्रणलीको चारैतिरबाट आक्रमण भएको बताउदै संघले जग्गाको भोगचलन र स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेका कारण बजेट खर्च पनि न्यून भएको र काम पनि देखाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को केही दिनअघि बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशले माग गरेका २७ वटा जग्गाको स्वामित्वमध्ये २ वटाको दिने निर्णय भएको हुँदा संघले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र महत्व बुझेको सन्देश प्रवाह भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई थियो । संघीयतासँगै फेरिएको व्यवस्थामा प्रदेश सरकार नयाँ रहेकाले चुनौति पनि उत्तिकै थुपारिएको उहाको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले गरेका काम हेर्दा निकै सन्तुष्टि रहेको दाबी गर्दै संघसँगै प्रतिस्पर्धी रहेको पनि गुरुङले बताउनुभयो । संघले आशिर्वाद मात्र दिए गण्डकीलाई पुग्ने भन्दै उहाँले काम गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार सक्षम रहेकाले जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्दै गइरहेको दावी गर्नुभयो । प्रदेश सरकार सुशासन, आर्थिक अनुशासन, विधि र प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।