महिला हिंसाका विभिन्न कारणहरु मध्ये बाँझोपन पनि एक प्रमुख कारक तत्व रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बाँझोपन अर्थात् निसन्तान हुनुमा पुरुषलाई भन्दा महिलामाथि नै बढी दोषारोपण हुने गरेको भएपनि हालै सम्पन्न अध्ययनले पुरुषका कारण हुुने निसन्तानमा पनि त्यसको जिम्मेवार महिलालाई दिने गरेको पाइएको छ । जसका कारण महिलामाथि हिंसा बढिरहेको उल्लेख छ ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र ओरेकले दांग र उदयपुरमा बाँझोपन सम्बन्धी गरेको अध्ययनमा बाँझोपन कै कारण महिलामाथि मानसिक हिंसा बढिरहेको उल्लेख छ । जसका कारण महिलाहरुमा गम्भीर डिप्रेशन, चिन्ता, तनाव, एक्लोपनादेखि आत्महत्याको सोच पैदा हुने गरेको पाइएको छ । यस्तै बहुविवाह, श्रीमानबाट सम्बन्ध विच्छेदको धम्की, घरपरिवारका सदस्य र समाजबाट अपहेलना, घरपरिवारबाट नै श्रीमान्लाई दोस्रो विवाहको दबाबका साथै सामाजिक गतिविधिहरु तथा परम्परागत समारोहमा उपस्थित हुनका लागि प्रतिबन्धित गर्नुमा समेत बाँझोपन पनि एक कारण हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

बाँझोपनको समस्या गहिराईमा बुझ्न, यसको कारण र प्रभावबारे अध्ययन गर्दै अगामी दिनमा बाँझोपनको सवाललाई नेपाल सरकारको नीतिमा समावेश गर्ने उद्देश्यका साथ ओरेकले समुदायस्तमै गई विवाहित दम्पती, स्थानीय सरकार देखि चिकित्सक, स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुसँग विभिन्न चरणको अन्तर्वार्ताको आधारमा अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरिएको हो । अध्ययनमा समुदायमा पितृसत्तात्मक सोच यथावत रहेको हुनाले मानिसहरूले “बाँझोपनको समस्या महिलाको समस्या हो, पुरूषको होइन” भन्ने गलत मान्यता अझै पनि स्थापित रहेको उल्लेख छ । तर अनुसन्धानबाट भने बाँझोपनको समस्या महिलाहरुको कारण भन्दा पुरुषहरुको वीर्यमा कमी नै प्रमुख कारण देखाइएको छ ।

यस्तै अध्ययनमा बाँझोपनको उपचार र प्राकृतिक रुपमा जन्माउने सम्भावना न्यून भएका दम्पतीहरुका लागि विभिन्न प्रकारका सहयोगी चिकित्सकीय पद्धतिहरु उपलब्ध भएपनि यो विधि महँगो हुने भएकोले यसको पहुँच र खर्च गर्ने क्षमता सबै वर्गहरुमा नहुने गरेको उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुहुदैै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झाले नेपालमा बाँझोपनको समस्याको अझै पनि यकिन तथ्यांक नभएको जानकारी दिदै बाँझोपनको सुचकलाई आउने जनगणनामा समावेश गरी यसको तथ्यांक संकलन गर्न आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका निर्देशक डा. विकास देवकोटाले बाँझोपनको समस्या रोकथामका लागि स्वयम् व्यक्ति मात्र नभएर राज्यपनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रममा बाँझोपनको रोकथामका लागि विविध कार्यक्रमहरु समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसका लागि नागरिक समाजले सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अनुसन्धानमा समावेश जिल्ला दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सिता सिग्देल न्यौपानेले हालसम्म स्वास्थ्य मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिएपनि बाँझोपनको समस्या कहिलेपनि प्राथमिकतामा नपरेको जनाउँदै आगामी दिनमा यस विषयलाई स्थानीय तहमा प्राथमिकताका साथ पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यसैगरी अधिवक्ता प्रबिना बज्राचार्यले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ ले बाँझोपनलाई प्रजनन् रोगहरुको रुपमा समावेश गरेता पनि ऐनको नियमावली तथा कार्य्विधि नआएका कारण यो मुद्दा ओझेलमा परेको जानकारी दिनुभयो ।

ओरेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा नेपालमा गरिएको अनुुसन्धानको लिड प्रिन्सिपल इन्भेष्टिगेटर डा. रेणु अधिकारीले बाँझोपन लाई विभिन्न कोणबाट हेर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा बाँझोपनको सामाजिक आयामको भार महिलाहरुमाथि बढी रहेको भन्दै यसलाई प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार भित्र राख्न सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यकिन तथ्यांकहरु उपलब्ध नभएपनि नेपालमा बाझोपनको उपचार व्यवसायिककरण भइरहेको र सरोगेसीका कारण समेत महिलाहरुमाथि थप हिंसा हुँदै गइरहेको समेत बताउनु भयो ।