सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण खोल्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी छँदै थप २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्णयबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वातावरण विनाश हुनेगरी जंगल मासेर थप संरचना बनाउन खोज्नुको कारण पनि खोजेको छ। सरकारले गैरकानूनी रुपमा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुईँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

निवेदनमा उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएकाले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेशको माग गर्नुभएको छ । उहाँले जंगल क्षेत्रमा थप निर्माण गर्न नदिन पनि आदेशको माग गर्नुभएको छ ।