प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सांसद विनोद चौधरीको सीजी कम्युनिकेसनमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई पार्टीले दुःखद रुपमा लिएको आज विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएको हो ।

‘सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सीजी कम्युनिकेसनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरणमार्फत प्रक्रिया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ,’ पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्धारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ । विज्ञप्तीमा उल्लेखछ । विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसले नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महँगो रहेकोले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

टेलिकम कम्पनीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपश्चात् त्यसमा रहेको वेथितिप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । केहीदिन अगाडिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट र वेबसर्फर टेलिकम कम्पनीका लाइसेन्स खारेजीको निर्णय उल्ट्याएको थियो । उक्तनिर्णय उल्ट्याउँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय, सर्वोच्चले जायज ठह¥याएको तथ्य र संसद्को अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनु पर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराखेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट पनि सरकार विमुख भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत सरकारले राखेको आरोप समेत कांग्रेसले लगाएको छ । निश्चित मापदण्डको जगमा निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न, राजश्व संकलनमा कुनै मोलाहिजा र उन्मुक्ति नदिन वस्तुगत मूल्याङ्कनको आधारमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति, प्रोत्साहन र राजश्व संकलनमा कुनै सम्झौता नगर्न कांग्रेसले अपिल गरेको छ ।