सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अहिलेकै अवस्थामा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने भन्ने बहस जारी रहेको छ । पुस पहिलो साता सकिएको नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे व्यापक बहस भएपछि सुझबुझका साथ निर्णय गर्ने अधिकार हाईकमाण्ड अर्थात् सचिवालयलाई दिइएको थियो ।

तर, स्थायी समितिले जिम्मा दिएको १५ दिन बित्दा समेत यसबारेमा नेकपा सचिवालयमा ठोस छलफल हुन सकेको छैन । ‘प्रतिवेदनमा समेटिएकाले सामान्य छलफल भएपनि एजेण्डाका रुपमा सचिवालयमा यो विषयले प्रवेश नै नपाएको एक सचिवालय सदस्यले बताएका छन् । उनका अनुसार बहुमत नेता एमसीसी सम्झौता संशोधनको पक्षमा रहेकाले नै सचिवालय बैठकमा एमसीसी एजेण्डा नबनेको हुन सक्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही मन्त्रीहरुले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन्छ भनेर एकोहोरो भनिरहेका छन् । यही बेला अमेरिकी दुतावासले समेत एमसीसी इण्डोप्यासिक रणनीति अन्तगर्तकै अङ्ग भनेर अथ्र्याई सकेको छ । जसलाई नेपाल सरकारका केही मन्त्रीहरुले इण्डोप्यासिफिकअन्तर्गत एमसीसी नभएको भन्ने भनाइलाई खण्डित गरिदिएको र यो विषयलाई अघि बढाउन नेकपा सचिवालय र सरकार दुवैलाई अप्ठेरो भएको नेकपाकै नेताहरुको भनाइ छ ।