भारतको सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि नागरिकता संशोधन कानुनमाथि रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । यस मामिलामा अर्को सुनुवाइ जनवरी २२ मा हुने छ । मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायाधीश बीआर गवई तथा सूर्यकान्तको इजलासले यस मामिलामा अर्को सुनुवाइ जनवरीमा गर्ने बताएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा नोटिस जारी गर्दै जवाफसमेत मागेको छ । नागरिकता संशोधन कानुन खारेजीको माग गर्दै ५९ वटा रिट दायर भएको थियो । रिटदायरकर्तामा कांग्रेस नेता जयराम रमेश एआईएमआईएमका असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेसकी महुआ मोइत्रा, राष्ट्रिय जनता दलका मनोज झा लगायतका व्यक्ति रहेका छन् ।

सबैजसो रिटमा धर्मको आधारमा शरणार्थीलाई नागरिकता दिने कानुन संविधानविरुद्ध भएको बताइएको थियो । यो कानुनले भारतमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायलाई बेघर बनाउने भन्दै राजधानी दिल्लीसहित भारतको पूर्वोत्तर राज्यमा आन्दोलन चर्किरहेको छ ।