कालीकोट, छोरीको भ्रूण हत्या गर्ने, आमालाई हिंसामा पार्ने तथा छोरी भएर जन्मेकोमा आत्मग्लानि गर्ने संस्कृति अन्त्य गराउन छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यसबाट समाजमा छोराछोरी बराबरी हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताउनुभएको छ ।
कालीकोटमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको घोषणा गरिएको हो । त्यस अवसमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले महिला हिंसा र जातीय विभेदको प्रमुख कारण आर्थिक विपन्नता भएको बताउनुभयो । ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ भन्ने पक्षलाई सफल बनाइने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले महिला आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारणले अन्यायमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

खाँडाचक्र नगरपालिका–२ मान्म कालीकोट निवासी दर्शना दमाईका चारमहिने छोरी जानकी परियार र सोही नगरपालिका–१ का रतना सुनारका दुईमहिने छोरी जमुना सुनारलाई बैङ्क खाता खोल्न एक हजार रुपियाँको चेक दिएर उहाँले कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका छोरीको सामाजिक न्यायका लागि सरकारले यो विशेष कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।

उहाँले कालीकोट मुलुकको सबैभन्दा गरिब जिल्ला हो । यही गरिब जिल्लाकी भाग्यमानी छोरी जानकी र जमुनाबाट यहाँ छोरीको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको आरम्भ गरेको बताउनुभयो । विकासका साथै गरिबी अन्त्यका निम्ति प्रदेश सरकार निरन्तर अघि बढेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो ।

महिला तथा दलितलक्षित परीक्षण परियोजना पनि सरकारले अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकार फुटकर नभई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने ठोस योजना निर्माणतर्फ केन्द्रित छ । सरकारले यस प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा एक÷एक नमुना विद्यालय निर्माणका साथै अब प्रदेशका १७ लाख ७० हजार नागरिकको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम शुभारम्म गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले मानव पुँजी विकासमा प्रदेश सरकार निरन्तर लागेको बताउनुभयो । उहाँले चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि जन्मेका छोरीका निम्ति पहिलो किस्ताबापत तीन करोड ८४ लाख रुपियाँ प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको बताउँदै एक घरको दुई बालिकालाई खाता खोल्न एक हजार र प्रतिमहिना पाँच सय रुपियाँका दरले २० वर्षसम्म सरकारले बचत गरिदिने जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रवक्ता विमला केसीले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भले जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खुसी मिलेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको यो बालमैत्री कार्यक्रमले अब छोरीलाई पेटभित्र मार्ने, बालविवाह तथा लैङ्गिक हिंसा हुने परिवेशको अन्त्य, रोजगारीको सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रवक्ता केसीले दाबी गर्नुभयो ।

कर्णालीको समाजमा अहिले पनि घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, छाउपडी प्रथा र छोरीमाथि हुने विभेद कायमै रहेकाले कर्णाली प्रदेश सरकाले छोरी सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार साउन महिनायता जन्मेका कर्णाली प्रदेशका सबै छोरीहरूको बैङ्क खाता खोली कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसको कायविधि तयार गरेसँगै यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।
छोरी सुरक्षा कार्यक्रमका केही सर्त राखिएको छ । यो रकम प्राप्त गर्न माध्यमिक शिक्षासम्मको पढाइ अनिवार्य छ । जुन अभिभावकका छोरीहरूले माध्यमिक तहसम्म ग्यारेन्टीका साथ पढ्न सक्नेछन् । जसले पढ्छन्, तिनीहरूले मात्र यो सेवा पाउने कायविधिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यो कार्यविधिमा २० वर्षसम्म विवाह गर्न पाइने छैन । यदि २० वर्षअगावै विवाह गरेमा यो रकम उपलब्ध हुने छैन । यसले गर्दा बालविवाह रोकिने आशा गरिएको छ ।

यस्तै बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सञ्चालन कायविधिअनुसार खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानीका लागि खातावालाले २० वर्ष कुर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि २० वर्ष पूरा भएको र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणसहितको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गरेपछि यो रकम पाइनेछ । यो समाचार गोरखापत्र अनलाइनले छापेको छ ।