संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार आयोगले भारतमा हालै पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नयाँ कानून आधारभूत रुपमै नागरिकमाथि विभेद गर्ने खालको रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता जनाएको हो ।

मानवअधिकारका सम्बन्धमा निगरानी गर्ने राष्ट्रसंघीय संस्था युएनएचसिआरले एक वक्तव्य जारी गरेर भनेको छ, ‘हामी यो कुराले चिन्तित भएका छौँ कि भारतको नयाँ नागरिकता कानूनको प्रकृति नै मुख्य रुपमा नागरिकमाथि विभेद गर्ने खालको छ ।’

नयाँ कानूनले अफगानिस्तान, बंगलादेश तथा पाकिस्तान भएको दमनबाट जोगिनका लागि आएका धार्मिक अल्पसंख्यकहरुलाई नागरिकता दिने बताए पनि सो सुविधा मुसलमानहरुलाई प्राप्त नहुने उल्लेख गरेर आधारभूत रुपमै विभेद गरेको युएनएचसिआरले उल्लेख गरेको छ । परिस्थिति या परिवेश जस्तो भए पनि सबै आप्रवासीलाई सम्मान, सुरक्षा र मानवअधिकार हाँसिल गर्ने अधिकार हुने युएनएचसिआरले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

युएनएचसिआरका प्रवक्ताको तर्फबाट जारी वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानूनको समीक्षा गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ । नयाँ कानून अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मानवअधिकार सम्बन्धी अवधारणाका सम्बन्धमा भारतको दायित्व अनुरुप छ या छैन भन्ने कुरामा सर्वोच्चले सावधानी पूर्वक समीक्षा गर्नेमा आशावादी रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।