काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि दुई वर्ष पहिले कामदार भिसामा कुवेत पुगेका २१ युवा म्यानपावर र त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासको लापरबाहीका कारण कालोसूचीमा परेर फर्किएका छन्।गएको एक वर्षसम्म कम्पनीले भिसा लगाएर काम लगाएको भए तापनि कम्पनी विगत एक वर्षदेखि बन्द हुँदा उनीहरू बन्धक जस्तै बनेका थिए।

नेपालबाट कामदार भिसा लिएर गएका उनीहरू कुवेती कम्पनीले कामदारको भिसा नलगाइदिएपछि दूतावास र म्यानपावरको सम्पर्कमा आएका थिए। दूतावासले ‘हुँदै छ’ भन्ने र म्यानपावरले कल ब्लक गर्ने गरेका कारण उनीहरू भिसा समय सकिएका कारण बन्धक जस्तै भएर बस्नुपरेको थियो।

‘हामीले पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्यौँ तर म्यानपावर कम्पनीले हाम्रो कल नै ब्लक गरेर बस्यो’, पीडितमध्येका विशाल धामीले भने– ‘म्यानपावर पछिको हाम्रो गुहार्ने निकाय नेपाली राजदूतावास थियो, तर हामीसँग भिसा नभएको हुँदा दूतावास गइराख्ने कुरा भएन, फोनबाट फलो अप गर्दा हुन्छ मात्रै भनियो, अन्तिममा कुवेत नै फर्किन नपाउने गरी घर फर्किनुपर्‍यो ।’

कुवेतमा रहेको टेस्टी फुड एन्ड अल रिप रेस्टुरेन्टको कामका लागि भन्दै ग्लोबल राइजिङ प्लेटिमेन्ट म्यानपावरमार्फत उनीहरू कुवेत पुगेका थिए। गएको तीन महिना प्रवेशका लागि प्रदान गरिएको भिसाले काम गर्‍यो, त्यसपछि एक सालको भिसा लगाएको कम्पनीले पुनः भिसा थप गरिदिएन।

सुरुको तीन महिना समयमै तलब दिएको कम्पनीले त्यसपछि तलब रोक्न थालेपछि कामदार त्रसित बन्दै गएका थिए। अन्ततः उनीहरू बिना तलब नेपाल फर्किए तर कहिल्यै कुवेत जान नपाउने गरेर। करिब दुई वर्ष कुवेत बिताएका उनीहरूले ८ महिनाको तलबसमेत पाएनन्।

कम्पनीले ६ महिनासम्म तलब नदिएपछि कुवेत सरकारले समेत कम्पनीलाई नोटिस दिँदै समयमा तलब दिन भनेको थियो, तलब समयमा उपलब्ध नगराए काम नगर्नू भन्ने कुवेत सरकारको आदेशअनुसार काम गर्न छोडेको अर्का पीडित रमेश खड्काले बताउनुभयो।

कम्पनीले तलब दिन छाडेपछि खानसमेत समस्यामा परेका उनीहरूलाई नेपाली राजदूतावासले पाँच हप्तासम्म २५ किलो चामल उपलब्ध गराएको थियो। तर, त्यो चामल २१ जनालाई एक हप्ता पनि पुगेन।

कुवेत सरकारको कानुनअनुसार अवैधानिक बनेका उनीहरूलाई वैधानिक तवरबाट नेपाल फर्कन लाग्ने करिब ५४ लाख रुपियाँ विमलप्रसाद श्री वास्तवको नेतृत्वको संसदीय समितिले कुवेतमा थुनामा रहेका २१ जना नेपाली कामदारलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भए पनि त्यसो हुन नसक्दा उनीहरू जेल परेर शुक्रवार मात्रै नेपाल फर्किएका हुन्।

आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायको खोजीमा सोमबार वैदेशिक रोजगार विभाग पुगेका उनीहरूले मेनपावरविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘अब पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन।’

कामदारलाई कुवेत पठाउने म्यानपावरका निर्देशक महेश बस्नेतले भन्नुभयो– ‘हामीले दूतावासले प्रमाणीकरण गरेको डिमान्डका कामदार पठाएका हौँ, भइपरी आउने समस्याका लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाल समाचारपत्रले खबर छापेको छ ।