गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को बारेमा पछिल्ला वर्षमा ठुलै चर्चा हुँदै आएको छ । एनआरएनए भनेपछि नेपाली समाजमा संसार नै चलाएर बसेको ठुलो संस्था जस्तो भ्रम परेको देखिन्छ । हुन पनि डलर, युरो, पाउन्ड, जापानी येन कमाउने देशमा बस्ने नेपालीको संस्था एनआरएनए भनेपछि सानोतिनो भनेर सोच्ने कुरै भएन ।

एनआरएनएको व्याख्या गर्नु अगाडी खाडी बाहेकका नेपाली बस्ने युरोप, अमेरिका, जापान लगायतका धनी सम्पन्न देशका कुरा गरौँ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै पछिल्लो वर्षमा बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढेको छ । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, खाडी लगायतका मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा आएका नेपालीहरूले दुःख, अवहेलना पाएका घटना त छदैछ त्यो भन्दा ठुलो अवहेलना, अपमान युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता बिकासित भन्ने देशहरूमा नेपालीहरू माथि हुँदै आएको छ । बिकासित भन्ने देशहरूका नागरिकहरूले नेपालीहरूलाई सामाजिक रूपमा अपमान, बहिष्कार गरेका छन् । पछिल्लो १२, १५ वर्ष यता विश्वभर आप्रवासीहरूलाई हेर्ने नजर बदलिएको छ । पहिला-पहिला नेपाल, नेपाली भनेपछि ती देशका नागरिकले धेरै जिज्ञासा राख्थे, भेट्दा खुसी हुन्थे तर अहिले त्यस्तो छैन । त्यो अमेरिका होस् या युरोप । अमेरिका, युरोपका नागरिकहरूले आप्रवासीहरूलाई कुनै तहबाट पनि मन पराउँदैन ।

चाहे त्यो कुनै कार्यालयमा कागजात बनाउन जाँदा होस्, सपिङ महल, व्यापार, जागिर गर्ने सिलसिलामा होस् आप्रवासीहरूले मानसिक रूपमा त्यहाँका नागरिकका अगाडि अपमान सहेर बस्न बाध्य छन् । ती देशका नागरिकमा गरिब देशबाट आएर हाम्रो देशमा आएर ठुलो हुन्छस्, हाम्रो रोजीरोटी, व्यवसाय, सुविधा खोसेर बसेको त छस्, होस् भन्ने जस्ता नकारात्मक सोच पलाएको देखिन्छ । त्यो अपमान ती देशमा बस्ने सबै नेपालीहरूले महसुस गरेका छन् । नेपालमा भन्दा सम्मान, सुरक्षा, कामको इज्जत हुन्छ भनी ठुला-ठुला कुरा गफ दिने नेपालीहरू चाहे त्यो करौडौ, अबौ डलरको व्यवसाय, ग्रोसरी सप, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, पिएडी- प्रोफेसर, पत्रकार, कलाकारहरू किन नहोस् ती देशको समाज वा नागरिकको अगाडि तुच्छ, अपमानित भएर बसेका छन् । उनीहरूलाई ती देशको कानुनले बस्न तथा काम गर्ने अनुमति, व्यवसाय-लगानी गर्ने, घर- सम्पत्ति किन्ने जस्ता पक्षमा बराबर अधिकार दिए पनि त्यहाँका समाज, नागरिकको नजरमा तुच्छ, अलग, अपमानित भएर बसेका नै छन् ।

यथार्थमा भन्दा सामाजिक रूपमा अपमानित भएर युरोप अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्नेको भन्दा नेपालमा ठेला व्यवसाय गर्नेको इज्जत छ । पिएचडी-प्रोफेसर जागिर गर्ने भन्दा नेपालमा प्रावि विद्यालयका शिक्षकको इज्जत छ । डिभी परेर गएका बिचराहरूको भन्दा खोलामा गिट्टी, बालुवामा काम गर्नेको इज्जत छ । यसको मतलब अरूको देशमा गएर त्यहाँका नागरिकका नजरमा अपमानित भएर बस्नु भन्दा आफ्नै देशमा ठेला व्यवसाय, प्रावि विद्यालयका शिक्षक, गिट्टी, बालुवामा काम गर्न ठिक हुन्छ ।

टेक्नोलोजीको शताब्दीमा विश्वका बिकासित भन्ने मुलुकका नागरिकहरू आफ्नै देशमा आत्मनिर्भर भएर बसेका बेला नेपालीहरू भने ती देशमा डिभी परेर, रोजगारी, घुम्न-पढ्न भन्दै उतै लुकेर बस्ने, नागरिकता नै त्याग गरी बस्ने इत्यादि गरेको देखिन्छ । हामी नेपालीलाई सबै जिन्दगी, पैसा, दुनियाँ ती स्वर्ग भनिने देशमा छ भन्ने गलत सोचाई छ । जिन्दगीको विकल्प भनेको विदेश नै हो भन्ने वातावरण गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले बनाइदिएको छ ।

एनआरएनए जस्ता सङ्घ- सङ्गठन हुनु भनेको नेपाल सदा विदेशीको भरमा चल्नु हो । नेपाल, नेपालीलाई आत्मनिर्भर हुन नदिनु हो । नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आफ्नै देशमा रोजगारको वातावरण बनाउने हो भने वैदेशिक रोजगार विभाग र एनआरएनएलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभाग राखेर सरकारले आफ्नै जनता बेच्ने काम गरेको, आफ्नै युवा शक्ति, श्रमलाई बाहिर बेचेको छ । त्यो माथि एनआरएनएको नाममा खाडी, युरोप अमेरिकामा दुःख पाएर श्रम गरेका, सानोतिनो व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीबाट चन्दा उठाई लुट्ने काम गरिरहेका छन् । यो नेपालीलाई लुट्न बनाएको एनआरएनएले कहिले पनि नेपालको हितमा काम गर्दैनन् । एनआरएनए, वैदेशिक रोजगार विभाग बन्द नहुन्जेल नेपाली र नेपालको अवस्था गरिब रहन्छ ।

अबको विकास भनेको एनआरएनए, वैदेशिक रोजगार विभाग बन्द गरी विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेशमा फिर्ता गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गरी स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने हो । २ दर्शक अगाडि भारत बाहेक वैदेशिक रोजगार, युरोप अमेरिका जानेको सङ्ख्या कम थियो । त्यो बेला नेपालमा कृषि, खाद्यान्न, फलफूल लगायतका अतिवाश्यक सामानको आयात कम थियो। जन घनत्व उस्तै थियो । गाउँका जग्गा बाँझो थिएनन् । एक परिवारले वर्षभरिको उत्पादन आफैँ गर्ने गर्थे । विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेशमा फिर्ता गरेर गाउँका उत्पादन योग्य जमिनलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । हामी नेपालीलाई आफ्नै जमिनमा सदुपयोग गरी खान, बस्न लागि पुगेता पनि बिरामी पर्दा उपचारको लागि पैसा खर्च अवस्था छैन । तसर्थ सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको शत प्रतिशत स्वास्थ्यको जिम्मा ल्याउनु पर्छ । मात्र हामी नेपालीलाई सम्पूर्ण नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा होस् । नेपालीलाई खाडीमा जान बाध्य परेको प्रमुख एक कारण नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा नहुनु हो । सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क भएमा आफ्नै गाउँ- ठाउँमा बसेर उत्पादन योग्य जमिनलाई सदुपयोग गर्न सक्नुका साथै वर्षभरिको लागि आफैँ उत्पादन गरेमा बाहिरी देशको निर्भर हुनुपर्ने छैन ।

अचम्मको कुरा त के भने गैर आवासीय भारतीय (NRI) को देखासिकी गरी सन् २००३ मा स्थापना गरेको एनआरएनएले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्रमा अहिलेसम्म जति गफ दिए पनि केही गरेको छैन । एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, भवन भट्ट, शेष घले होस् कि चाहे कुनै पनि देशको एनआरएनए अध्यक्ष होस् सबै नेपाल कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्र लगानी वा व्यापारको नाममा लुट्न गतिविधि मात्र गरेका छन् । एनआरएनए लगानीको नाममा नेपालमा पस्नु भनेको नेपाललाई लुट्न हो । काठमाडौँमा भर्खरै सम्पन्न सम्मेलनमा रात्रीभोजदेखि अन्य खर्चसम्म नेपाल सरकारसँग चन्दा मागेका थिए । देशलाई केही दिने भनेर स्थापित संस्था नेपाली जनताको करबाट उठेको रकम नेपाल सरकारसँग मागेर भोज खाएका थिए । सरकारी जग्गामा बनेको बालुवाटारमा रहेको एनआरएनए भवन तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । विश्वभर रहेका एनआरएनए समूह र गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ । यदि सङ्घ-संस्था चाहिएमा नेपाली नागरिकता त्यागेकाले पूर्व नेपाली नागरिक सङ्घ राख्दा हुन्छ । नेपालको नाम बेचेर लुट्न र गतिविधि गर्न पाईदैन ।

नेपाली नागरिकता (आमा) त्याग्नेले दोहोरो नागरिकता र राजनीतिक अधिकारको खोज्नु भनेको ठुला राष्ट्रका स्वार्थबाट आफूलाई जोगाइ राख्नुपर्ने चुनौती थपिएको हो । नेपाली मूलका विदेशीलाई सबै क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई अन्य विदेशी पर्यटकलाई भन्दा प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क बढी लिनुपर्छ । आफ्नै नेपाली नागरिकता (आमा) त्याग्ने उनीहरू एक प्रकार शत्रु हुन् । उनीहरू स्वार्थी नेपाल र नेपालीको लागि कहिल्यै भलो चिताउँदैनन् । नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता स्वतः लोप हुने भनेता पनि अहिलेसम्म ९९% ती पूर्व नेपालीले अहिलेसम्म नेपाली नगरिता त्यागेका छैन । यसलाई पनि सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ ।

अझ अचम्म त के भने अर्काको देशमा गएर बस्दा लाज त हुनुपर्ने त्यो माथि काँग्रेसको जनसम्पर्क समिति, नेकपा, मसालका एकता समाज समिति गरेर राजनीतिक गरेको देखिन्छ । अर्काको देशमा लुकिछिपी राजनीतिक समिति बनाउने, गराउनेलाई बन्देज लगाउनु पर्छ । अर्काको देश जहाँ अपमान हुन्छ त्यहाँ गएर बस्ने अनि राजनीतिक गर्नु भन्दा नेपाल फर्केर समिति, सङ्घ- संस्था बनाउँदा हुन्छ ।

अब खाडी-मलेसिया, युरोप, अमेरिका विदेश बस्छु भन्ने नेपालीहरू तल्लो दर्जाका हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । तर हामी नेपालीहरू काम गर्न होइन, विदेश घुमेर आएको भन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अब विदेशमा होइन आफ्नै देशमा बस्नु पर्छ, व्यवसाय, कृषि, काम मिहिनेत आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ । यो वातावरण बनाउनको लागि पनि एनआरएनए बन्द गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा ४० लाख बढी गैर आवासीय भारतीय नागरिकहरू बस्छन् । जुन विश्वका अन्य देशमा तुलनामा सबैभन्दा बढी भारतीय रहेको नेपालमा हो । नेपालमा बस्ने लगभग ९५% काम, व्यवसाय गर्ने गैर आवासीय भारतीय नागरिकहरूले कुनै आयकर, भ्याट नतिरेको तथ्याङ्क छ । जसलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

अहिले करिब गैर आवासीय नेपालीको सङ्ख्या ८० लाख छ । सबैभन्दा बढी खाडी र मलेसियामा होलान् । खाडीमा २०–२५ लाख होलान् । मलेसियामा पनि ५–६ लाख होलान् । अमेरिकामा साढे चारदेखि ५ लाख होलान् । पुरै युरोपमा करिब ५ लाख होलान् । युकेमा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । त्यसपछि जर्मनी, पोर्चुगल, बेल्जियमलगायत मुलुकमा नेपाली धेरै छन् । अस्ट्रेलियामा दुई लाख नेपाली पुगिसकेका छन् । अफ्रिकामा केही हजारको सख्ंयामा मात्र नेपाली छन् । त्यहाँ नेपालीहरू ५–७ वर्ष मात्र बस्ने गरेका छन् । युरोप–अमेरिका जाने उतै बस्न खोज्छन् ।

समग्रमा; विश्वमा भारत जस्ता केही थोरै देश बाहेक वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय नै खोलेर विदेशमा श्रम बेच्ने काम नेपालले गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग खोलेर आफ्नै जनता बेच्ने काम नेपाल सरकारले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । अब एनआरएनए, वैदेशिक रोजगार विभाग तुरुन्त बन्द गरी नेपालले विश्वका धनी भन्ने मुलुकसँग विदेश नीति बलियो गराउनु पर्छ । ल्याटिन अमेरिकाका कयौँ देशले पछिल्लो समय आफ्ना नागरिकहरूलाई व्यवसाय, आवतजावतको लागि युरोप लगायतका धनी देशमा ३ महिनाको लागि भिसा (प्रवेशाज्ञा) नीतिमा परिवर्तनको लागि पहल गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा अहिले ती देशका नागरिक युरोपका शेन्जेन देश लगायत विश्वका कयौँ देशमा ३ महिनाका लागि बिना भिसा भ्रमण गर्न पाएका छन् । तसर्थ नेपालले अब तुरुन्त विश्वभर कम्तीमा पनि ३ महिनाका लागि बिना भिसा नेपाली नागरिकका लागि आवतजावत गर्न सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै देशसँग एक-एक गरी पहल गर्नुपर्छ ।

यदि कुनै पनि देशले सकारात्मक हुँदैन भने ती देशमा नेपाल प्रवेशमा कडाइ गर्नुपर्छ, चाहे त्यो सगरमाथा, गौतम बुद्ध- लुम्बिनी घुम्न आउने, नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० किन नहोस् । यदि नेपालले प्रवेशाज्ञा लगायत विदेश नीतिमा कडाइ गरे ती देश पनि क्रमशः नेपालको विदेश नीतिमा सकारात्मक हुनुका साथै नेपाललाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन हुनेछ ।

नेपालमा आउने ९०% पर्यटक आर्थिक कमजोर भएका देखिन्छन् । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यमा रहेको नेपाल विदेशी पर्यटकका लागि विश्वमै सस्ता गन्तव्यका रूपमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । कम खर्चमै घुमघाम गर्न सकिने भएकोले टिकट सहित उनीहरू २,३ हजार डलरमा नेपाल घुम्ने गरेका छन् । तसर्थ नेपालले पनि आर्थिक रूपमा सक्षम भएको विदेशीलाई भिसा (प्रवेशाज्ञा) दिने लगायतमा कडाइ गरेमा धनी पर्यटक आउने, नेपालको विदेश नीतिमा अध्यागमन कडाइ किन नहोस्, विश्वमा नेपाललाई हेर्ने नजरमा केही परिवर्तन आउन सक्छ ।