मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार अबेरसम्म भएको वार्तामा बढी लिइएको रकम आगामी वर्षको शिक्षण शुल्कमा समायोजन गर्न उनीहरू सहमत भएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयमा योसँगै तत्कालका लागि मेडिकल शिक्षाको शुल्क विवाद अन्त्य गर्ने ४ बुँदे सहमति भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क कार्यान्वयन गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सहमतिमा विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीबाट भर्ना प्रक्रिया थालनी भएपछिको शुल्क बुधबार नै समायोजन गर्न थाल्ने उल्लेख छ । शैक्षिकसत्र ०७४/०७५ मा उक्त प्रणालीबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको हो । त्यस्तै शैक्षिकसत्र ०७२ र ०७३ को हकमा छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिने सहमति भएको छ । कलेजहरूले ०७२ देखि नै बढी रकम लिँदै आएका थिए । शैक्षिकसत्र ०७६ मा सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना लिन पनि कलेजहरू सहमत भएका छन् । यसअघि उनीहरूले सरकारले तोकेको रकममा विद्यार्थी पढाउन नसक्ने भन्दै भर्ना रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । त्यसपछिको शैक्षिकसत्रका लागि भने वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले मंगलबारसम्म शुल्क फिर्ता नगरे सञ्चालकहरूलाई कारबाही थाल्ने चेतावनी दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले कारबाहीका लागि उजुरी दिन पीडित विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको थियो भने मातहतका निकायलाई सञ्चालकहरू प्रक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । सरकारको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने अडानपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले लिखित रूपमै विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।