नेपालको विकासको दिशा संघीयता कार्यान्वयनमा प्राप्त सफलताको विश्व बैंकबाट उच्च प्रशंसा
काठमाडौँ, नेपाल भ्रमणमा रहेको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट गरी नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनबाट विश्व समुदायले राम्रो सिको गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपालको सङ्घीयता व्यवस्थापनमा भएको उपलब्धि तथा आर्थिक व्यवस्थापनका प्रयासहरूको बारे उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।

विश्व बैङ्कमा संसार भरका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २५ वटा कार्यकारी निर्देशकमध्ये नेपाल समेतको प्रतिनिधित्व गर्ने ९ जना कार्यकारी निर्देशक, २ जना वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक र बैङ्कका उच्च पदस्थ कर्मचारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा जनसांख्यिक र वातावरणीय अवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले हालैका वर्षहरूमा हासिल गरेको आर्थिक सामाजिक प्रगति बारेमा जानकारी गराउनु भयो ।

नेपाल छोटो अवधिको लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको, सङ्घीयता अभ्यासका दृष्टिले नेपाल सबैभन्दा कान्छो मुलुक भएको, युवा जनसङ्ख्या अत्यधिक भएको र कमजोर भू–अवस्थिति भएको मुलुक रहेको बताउँदै उहाँले विगत ३ वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र गत वर्षमा ७.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको तथा मुद्रा स्फीति ५ प्रतिशतमा कायम रहेको तथा रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुँदै गइरहेको जानकारी दिदैं अर्थतन्त्रमा उत्साहको वातावरण सृजना गरेको बताउनुभयो ।

वाह्य क्षेत्रको असन्तुलन, वित्तीय स्रोतको सीमा र क्षमताको अपर्याप्तताका कारण उहाँले थप आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आगामी वर्षहरूमा वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा समेत सुधार हुँदै गएको भए पनि केही चुनौतीहरू रहेको जानकारी गराउनु भयो । तथापि विकासका पूर्वाधारहरू तयार हुँदै गरेको, शिक्षित जनशक्ति विकास हुँदै गरेको र नेपाल सरकारको ऋणको अनुपात हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतमा सीमित रहेकोले गुणस्तरीय आयोजनामा थप वित्तीय स्रोत जुटाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिलाई अझै बढाउने अवसर प्राप्त हुनेमा धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
वित्तीय क्षेत्र तथा ऊर्जा क्षेत्रको नीति गत सुधारमा विश्व बैङ्कको सहयोगले सघाउ पुगेको र यसको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असरहरू देखिन थालेको बताउनु भयो । यसबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका साथै आर्थिक वृद्धिको लागि पहिले देखिएका अवरोधहरू हट्दै गएको बताउनु भयो ।

पूँजीगत सामान तथा कच्चा पदार्थको आयातमा भएको बिस्तारले व्यापार घाटा वृद्धि भई भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परेको अवस्था देखिएता पनि आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धिमा अवलम्बन गरिएका सुधार प्रयासले गर्दा व्यापार घाटा सुधारोन्मुख भएको, भुक्तानी सन्तुलन कायम हुन थालेको र विदेशी मुद्रा संचिति ९ महिनाको आयात धान्ने गरी सहज अवस्थामा रहेको जानकारी गराउनु भयो । नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखिन थालेको जानकारी दिनुभयो ।

दूरसञ्चार सेवाबाट सुरु भएको विश्व बैङ्कसँगको सहकार्य ५० वर्ष पूरा भएको स्मरण गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको हालको प्रगति उत्कृष्ट रहेको बताउँर्दै विश्व बैङ्क नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा एक विश्वसनीय साझेदार संस्थाको रूपमा स्थापित भएकोमा धन्यवाद दिनुभयो । दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न, पुनर्निर्माण, पर्यटन र पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा पर्यावरणीय सुधार एवम् विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा विश्व बैङ्कको थप सहयोग आवश्यक रहको जानकारी गराउनु भयो ।

उहाँले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै दाताहरुले एकै डालोमा सहायता विनियोजन गर्ने क्षेत्र गत कार्यक्रम (क्ध्ब्ए) ले सकारात्मक नतिजा दिएको सन्दर्भमा स्थानीय निकायको पूर्वाधार विकासमा सोही अभ्यास अवलम्बन गर्दा प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम कानुन निर्माण, मौलिक हक कार्यान्वयन, सङ्गठन निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समय व्यतीत भएता पनि हाल नीति गत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय संरचनाबमोजिम प्राकृतिक स्रोत तथा साधन तथा राजस्व बाँडफाँड र बजेट कार्यान्वयन एवं सोको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र लेखा परीक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित भैसकेको बताउनु भयो ।

छलफलको क्रममा प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट मेक्सिकोलगायतका देशहरूको कार्यकारी निर्देशक जर्ज जाभेज प्रेसले छोटो समयमै सङ्घीयता व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिको उच्च प्रशंसा गर्दै सो प्रक्रियाको बारेमा नजिकबाट बुझ्न विश्व बैङ्कमा रहेको कुल मताधिकारको करिब ५० प्रतिशत र करिब १०० देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको जानकारी गराउनु भयो । स्थलगत भ्रमणको क्रममा नेपालले गरेको सङ्घीयताको अभ्यास नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भएको र यसबाट व्यवहारिकरुपमा थप सिक्ने मौका मिलेको जानकारी गराउनुभयो । छलफलकै क्रममा अन्य मुलुकका कार्यकारी निर्देशकहरुले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयन, कर प्रणाली, वाह्य क्षेत्रको जोखिम, नागरिकका उच्च अपेक्षाको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने प्रयास र नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा विश्व बैङ्कबाट कस्तो अपेक्षा गरिएको छ भन्ने जस्ता जिज्ञासाहरू राख्नु भयो । उहाँहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तीन वटै तहका सरकारका जिम्मेवारी बाँडफाँड, जबाफदेहीको सुनिश्चितता, स्रोत व्यवस्थापन, क्षमता विकास र सुशासनका प्रयासहरू तथा वाह्य क्षेत्र सुधार गर्न चलिएका कदमहरू मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत समग्र कर प्रणालीमा गरिएका सुधारका प्रयासहरू र सोबाट देखिएका सकारात्मक प्रभावहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भयो ।

उहाँले संविधानले प्रत्याभूत गरेका थप मौलिक हक तथा अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न क्रमशः कानून बनाई कार्यान्वयनमा लगिएको र सोको लागि थप स्रोत आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लगानी र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका परिपूरकको रुपमा रहने र निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रहरुमा मात्र सरकारको भूमिका रहने बताउनु भयो। विश्व बैंकबाट बार्षिकरुपमा प्रकाशित हुने डुइङ विजनेश रिपोर्टमा नेपाल यो बर्ष ११० औं स्थानबाट ९४ औं स्थान कायम गर्न सफल भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै व्यवसाय सहजीकरणमा नेपालले थालनी गरेको सुधारका प्रयासहरु पूरै समावेश हुन नसकेको र आगामी प्रतिवेदनमा समावेश भई नेपालको स्थान अझ सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विश्व बैंकको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा वलीको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण, कार्यक्रम र विज्ञ नेतृत्वका कारण नेपालले विकासलाई छिटो अघि बढाउन सक्ने विश्वास पनि उहाँहरुले राख्नु भयो । विश्व बैंकको उच्च स्तरको प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा पहिलो पटक भ्रमण गरेको हो । भ्रमणमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसंग नेपालका लागि विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका कन्ट्री डाइरेक्टर, कन्ट्री म्यानेजर, अर्थ सचिव राजन खनाल तथा मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।