सरकारी कदमहरु एकपछि अर्को गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपकारी बन्न थालेपछि अष्ट्रेलियाका अखबारहरुले पहिलो पृष्ठमा कालो पोतेर प्रकाशन गरेका छन् । सरकारी निर्णयको विरोधमा अष्ट्रेलियाका मूख्य प्रतिष्पर्धी मानिने सबै अखबारले साथ दिएका छन् । यसरी सबै अखबारले एकसाथ कालो पोतेर प्रकाशित गर्नुलाई अभूतपूर्व घटनाको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।

सरकारी निर्णयहरुले सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्न खोजेपछि कालो पातेर प्रकाशन गर्ने निर्णयमा पुग्नु परेको जनाइएको छ । गोपनीयताका नाममा नागरिकको सूचनामाथि अंकुश लगाइएको दाबी सञ्चारमाध्यमहरुले गरेका छन् । सरकारले ल्याएको कडा कानुनले आमनागरिकसम्म सूचना सम्प्रेषण गर्न नसकिने अखबारहरुले जनाएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनका कारण रिपोर्टिङमाथि नै अंकुश लगाउन खोजिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसै वर्षको जूनमा अष्ट्रेलियाको ठूलो सञ्चार समूह मानिने अष्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिंग कर्पोरेशन (एबीसी) को मूख्यालय र एक जना पत्रकारको घरमा छापा मारिएकामा पनि पत्रकारहरु लगातार विरोधमा थिए । अखबारहरुको यस अभियानलाई टीभी, रेडियो र अनलाइनहरुले पनि समर्थन गरेका छन् । पछिल्लो दशकमा अष्ट्रेलियामा ल्याइएको सुरक्षा कानुनले खोजी पत्रकारिताको पहुँचमा खतरा भइरहेको बताइएको छ ।

गोपनीयतालाई संस्कृतिका रुपमा विकास गरेर सरकारले पत्रकारितामाथि नै खतरा निम्त्याएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले भने प्रेस स्वतन्त्राको समर्थन गर्ने तर कानुनभन्दा माथि कोही नहुने तर्क गर्दै आफुले ल्याएका प्रेस विरोधी कानुनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ ।

हामीसँग के लुकाउन चाहन्छ भन्दै सरकारसंग जवाफ माग्न अखबारका प्रकाशकहरुले आम जनतासँग अपील पनि गरेका छन् । न्यूज कर्प अष्ट्रेलियाका अध्यक्षले ट्वीट गर्दै आमजनतासँग सरकारलाई प्रश्न गर्न आग्रह गर्दै भनेका छन् ‘सरकार हामीसँग के लुकाउन चाहिरहेको छ ?’ एबीसीका प्रबन्ध निर्देशक डेविड एन्डरसनले ‘अष्ट्रेलिया संसारकै सबैभन्दा गोप्य लोकतन्त्र बन्ने खतरा भएको’ उल्लेख गरेका छन् । अष्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले भने प्रेस स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण भए पनि कानुनी शासन कायम गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।