चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनलगायत विभिन्न ६ बुँदे माग राखी वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा. गोविन्द केसीले सरकारलाई फेरि अल्टिमेटम दिनुभएको छ । अवकाश पाउने दिन आज त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा केसीले माग पूरा गर्न सरकारलाई पन्ध्र दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको हो ।

माग पूरा नभए कात्तिक १३ गतेबाट सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने केसीले धम्की दिनुभएको छ । केसीको मागको पहिलो बुँदामा २०७५ साउन १० गते सत्याग्रहका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकेर परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।

त्रिबिमा डा. भगवान कोइराला पहिलो नम्बरमा सिफारिश भएपछि डा केसीले उहाँलाई रोक्न यस्तो माग गर्नुभएको हो । डा केसीले तेस्रो बुँदामा आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरूका माग पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने जनाउनुभएको छ । ‘अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस,’ केसीले भन्नुभएको छ । संसदीय उपसमितिको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गर्न पनि केसीले माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। प्रदेश नम्बर दुई र चार तथा डोटी÷डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम÷पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस,’ केसीले पाँचौं बुँदामा भन्नुभएको छ ।

यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ । युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दण्ड सुनिश्चित गरेर मात्रै देशमा दण्डहीनताको अन्त गर्न सम्भव हुन्छ भन्दै केसीले सरकार अहिले पनि सम्बन्धित आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तमासा बनाउन लागिपरेको आरोप लगाउनु भएको छ । सरकारले आफूसँग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कुटिलता र जालझेलपूर्वक विषयान्तर गर्न मात्रै खोजेको भन्दै पन्ध्र दिनभित्र माग पूरा गर्नुपर्ने केसीको भनाई छ ।