ब्रिटेनको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद् निलम्बन गर्न लिएको निर्णय गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएको छ । प्रधानमन्त्री जोनसनले यसै महिना संसद्लाई पाँच हप्ताका लागि निलम्बन गर्नुभएको थियो । निलम्बन गर्नुलाई महारानीको सम्बोधन मार्फत आफ्ना नयाँ नीतिहरू तर्जुमा गर्न समय मिल्ने उहाँको भनाई थियो ।

तर देशको सर्वोच्च अदालतले आगामी ३१ अक्टोबरको ब्रेक्जिट समयसीमा नजिकिँदै गर्दा संसद्लाई उसको जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनबाट रोक्नु गलत भएको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद्लाई औपचारिक रूपमा निलम्बन गर्न भनी प्रधानमन्त्री बोरिसले महारानी एलिजावेथ समक्ष गरेको आग्रह र अर्डर इन काउन्सिल भनिने आदेश रद्द गरिदिएको छ ।