बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको संसद निलम्बनको निर्णयका विषयमा मंगलबार बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुने भएको छ । बेलायतका विपक्षी सांसदले प्रधानमन्त्री जोन्सनको संसद् निलम्बनको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

यसअघि स्कटिश उच्च अदालतले प्रधानमन्त्री जोन्सनको संसद् निलम्बनको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो । संसद् निलम्बनको विपक्षमा उभिएका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतले तत्काल संसद् खोल्न आदेश माग गरेका छन् ।

स्कटिश अदालतले प्रधानमन्त्री जोन्सनको संसद् निलम्बनको निर्णय ’अहंकारी’ प्रयास भएको र संसदमा हुनसक्ने अवरोधलाई पार लगाउन गरेको ठहर गरेको थियो । टिप्पणीकर्ताहरुले यदि अदालतले निलम्बन गैरकानुनी ठहर भएमा जोन्सनले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

जोन्सनले अगस्ट २८ मा महारानी एलिजावेथ द्वितियसँग पाँच साताका (अक्टोबर १४) सम्मका लागि अनुमति लिनुभएको थियो । महारानीको अनुमतिपछि सेप्टेम्बर १० देखि बेलायतको संसद निलम्बन गरिएको छ ।

जोन्सनले बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएपछि नयाँ एजेन्डा आवश्यक पर्ने भएकोले उक्त एजेन्डा तय गर्न संसद् निलम्बन गरेको बताइरहेका छन् । तर, विपक्षीहरुले भने बेलायतबाट बाहिरिने निर्णयमा सांसद अवरोध गर्नसक्ने त्रासले संसद निलम्बन गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले बिना कुनै सम्झौता अक्टोबर ३१ मा ईयूबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको छ । बेलायतको उच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतमा दुबै मुद्दाको सुनुवाई आज हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले बेलायतको अलिखित संविधानले प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रका विषयमा र प्रधानमन्त्री जोन्सनले महारानीलाई संसद निलम्बनका विषयमा माग गरेको अनुमति गैरकानुनी छ वा छैन भन्ने विषयमा आज सुनुवाई हुने भएको छ ।