अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अमेरिकामा शरणार्थी दाबी गर्नेहरूलाई गम्भीर रूपले कडाइ गर्ने ट्रम्प प्रशासनको योजना लागु गर्न अनुमति दिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नयाँ नियमअनुसार अब तेस्रो मुलुकबाट जानेहरूले अमेरिकी सीमामा पुग्नु अगावै त्यहाँ शरणका लागि दाबी गरिसक्नु पर्नेछ ।

यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनलाई योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिने यस आदेशमा उदारवादी मानिएका दुई न्यायाधीशले फरक मत दर्ता गराएका छन् । नौ सदस्यीय इजलासमा न्यायमूर्ति रुथ बेडर गिन्सबर्ग र सोनिया सोतोमयोरले विमति राखेका हुन् ।

यस नियमविरुद्धको कानुनी लडाइँ जारी रहे पनि ट्रम्प प्रशासनले यो योजना देशभर लागू गर्न भने सक्नेछ । यो योजनाले मेक्सिको हुँदै अमेरिका छिर्ने मध्य अमेरिकी मुलुकका नागरिक बढी प्रभावित हुने बताइएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यो नयाँ नीति जुलाईमा ल्याए पनि सान फ्रान्सिस्कोस्थित एक अदालतले लागू गर्न रोकिदिएको थियो । आप्रवासीमाथि अङ्कुश लगाउनुपर्ने नीतिका पक्षधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि यो योजना लागू गर्न सके सन् २०२० मा हुने दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनमा केही सजिलो हुनसक्ने बताइएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको योजनाको विपक्षमा रहेकाहरू यो अमेरिकी संस्कार संस्कृतिविरुद्धको कदम भएको बताउँछन् । अमेरिकाको दक्षिण–पश्चिम सीमामा लाखौँलाख मानिस शरणका लागि अमेरिका प्रवेश गर्न अनेक जोखिम मोलेर मेक्सिको पुग्ने गरेका छन् ।