राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि ख्याति कमाएको ‘काठमाडौँ विश्वविद्यालय’ अहिले राजनीतिको चङ्गुलमा फसेको छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारी सङ्घले उपकुलपति कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, विज्ञान र इन्जिनियरिङको डिन कार्यालयमा लगाएको ताला २८ औँ दिनसम्म पनि खुल्न सकेको छैन । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण खस्कँदो शिक्षाको गुणस्तरबाट आजित भएका आम विद्यार्थीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट ठुलो आशा राखेका थिए । तर काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पछिल्ला घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने विद्यार्थीहरू काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पनि विकल्प खोज्ने तयारीमा लागेको छन् ।

विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीको ग्रान्ड डिजाइन यस्तो हुन सक्छ:
भारतले नेपालको भलो कहिल्यै चाहेको पाइँदैन । नेपालका विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई भारतले भारतकै विश्वविद्यालयमा लैजान चाहन्छ । नेपालका उच्च शिक्षाका संस्थाहरू धराशायी हुँदै गए भने उच्च पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू भारत जान बाध्य हुन्छन् र त्यसबाट नेपालको पुँजी भारतमा भित्रिन्छ ।

अहिले नेपालका विश्वविद्यालयमा भर्ना अभियान चलिरहेको छ । एउटा विचारणीय प्रश्न – प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घले किन भर्ना अभियानकै बेलामा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, आन्दोलन गर्छन् त ?

आन्दोलन, तालाबन्दी गर्ने पक्षधरहरू कतै भारतबाटै पालित पोषित त छैनन् भन्ने प्रशस्तै शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन् । विगतका वर्षका आन्दोलन, तालाबन्दीलाई हेर्ने हो भने पनि भर्ना अवधि रहुन्जेल आन्दोलन र तालाबन्दी, भर्ना सकिएपछि आन्दोलन र तालाबन्दी पनि विभिन्न सहमतिमा सकिने गरेका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा मात्र हैन, अन्य विश्वविद्यालयमा पनि यस्तै हुन्छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना अभियान चल्न थालेपछि नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि भारत लैजान भारतका विश्वविद्यालयले काठमाडौँमा ‘एजुकेसन फेयर’ चलाउनु, अनि नेपालका विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक सङ्घ, विद्यार्थी सङ्घ, कर्मचारी सङ्घको आन्दोलन गर्नुले शङ्का गर्न सकिन्छ भारतीय शैक्षिक गिरोह नै नेपालका विश्वविद्यालय ठिक छैनन् भनेर भ्रम छर्नका लागि विश्वविद्यालयकै कर्मचारी सङ्घ, विद्यार्थी सङ्घ, प्राध्यापक सङ्घलाई परिचालन गरिरहेको पो छ कि !

विश्लेषकहरूले मागमै पनि केही त्रुटि रहेको औँल्याएका छन् । के–के छन् त आन्दोलन पक्षधरका मागहरू:
काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ र शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्त नियम, २०५० चौधो संशोधनमा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाउनुपर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग आन्दोलनरत पक्षधरको छ । तर उक्त प्रावधान हटाउने, संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने विश्वविद्यालय सभाले गर्ने हो, विश्वविद्यालयका अधिकारी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनन् । आन्दोलनरत पक्षले यो स्पष्ट बुझ्न नसकेको हो कि ?

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, नियमित वृत्ति विकास, प्रोत्साहन सम्बन्धमा आवश्यक नीति नियम निर्माण गरी लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत करार÷अस्थायी प्राध्यापक तथा कर्मचारीको विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने माग आन्दोलनरत पक्षको छ । तर विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार प्राध्यापक तथा कर्मचारीको उक्त मागलाई सम्बोधन गरिएका विषयलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयको आन्तरिक बुलेटिनमा पनि प्रकाशित गरिएको छ ।

बुलेटिनमा यस्तो भनिएको छ –

विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग प्राध्यापकहरूको छ । तर गुणस्तर वृद्धि गर्ने काम प्राध्यापकहरूकै हो । भर्ना चलिरहँदा प्राध्यापकहरू स्वयंले आन्दोलन तथा तालाबन्दी गर्नुले कसरी गुणस्तरीयता बढाउँछ, अस्पष्ट नै छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेसागत सङ्गठनलाई मान्यता दिई विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक ढाँचामा समावेश गर्नुपर्ने माग छ तर काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐनमा प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारीको सङ्घको उल्लेख छैन । समावेश गर्नका लागि ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदमा शिक्षक प्रतिनिधि छनौट तथा मापदण्ड निर्माण गर्न प्राध्यापक सङ्घले पाउनुपर्ने माग राखे पनि ऐनमा नै व्यवस्था नभएको प्राध्यापक सङ्घले त्यो अधिकार पाउने प्रश्नै भएन । त्यसका लागि पनि ऐन संशोधन हुनु आवश्यक छ ।

स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका डिन प्रा.डा. विजय केसीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल र प्रशासन व्यवस्थापन सेवा महाशाखा प्रमुख मुकुन्द उपाध्याय सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको छ । तर, सो समितिले औपचारिक रूपमा वार्ता भने गरेको छैन ।

आन्दोलनरत पक्षले भने वार्ताका लागि गठित समितिले गर्ने सम्झौता विश्वविद्यालय नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयमा ढुक्क नभएकाले त्यसको ग्यारेन्टी नभएसम्म वार्ता गर्न नसकिने जिकिर गर्दै आएको छ । तर पाँच जना रहेको कार्यकारी परिषदमा कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिले लिने निर्णयको जिम्मेवारी लिन सक्दैन, त्यसो ग¥यो भने अर्को व्यक्तिको अधिकार हनन हुन्छ । त्यसैले परिषदमा कुनै पनि व्यक्तिले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन ।

यी सबै कुरा आन्दोलनरत पक्षलाई थाहा छ । कार्यकारी परिषद्ले मात्रै हाम्रो माग पूरा गर्न सक्दैन भन्ने पनि थाहा छ तैपनि भर्नाको समयमा आन्दोलन गरिएको कुराले यस विश्वविद्यालयमा पनि भारतले गिद्धे दृष्टि परेको हो कि भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ ।