लन्डनको उच्च अदालतले बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको संसद निलम्बनको कदमविरुद्ध परेको उजुरी खारेज गरिदिएको छ । शुक्रबार यस विषयमा सुनुवाई गर्दै अदालतले यसमा कुनै कानुनी चुनौती नरहेको र अझै यस विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न सकिने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले अगस्टको अन्तिमतिर सेप्टेम्बर १० देखि मध्य अक्टोबरसम्म बेलायतको संसद निलम्बन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले अक्टोबर ३१ मा ईयूबाट बेलायत बाहिरिने भएकोले नयाँ योजना बनाउनका लागि संसद निलम्बन गर्नुपरेको बताउनुभएको थियो । दुई वर्षअघि ब्रेक्जिटका विषयमा पराजय भोगेकी अभियानकर्मी जिना मिलरले संसद निलम्बन गर्ने जोन्सनको कदम कानुन विपरीत भएको भन्दै अदालत पुगेकी थिइन् । उनलाई पूर्वप्रधानमन्त्री जोन मेजर र विपक्षी दल लेबर पार्टीको समर्थन छ ।

अदालत बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो महत्वपूर्ण समयमा संसद बस्नुपर्ने तर्क गर्दै बेलायतको प्रजातान्त्रका लागि आफ्नो लडाई जारी रहने बताइन् । ’सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा सेप्टेम्बर १७ मा सुनुवाई गर्नेछ,“ उनले भनेकी छिन्, “बेलायतको प्रजातन्त्रो रक्षाका लागि मेरो कानुनी टोली र मैरो लडाई जारी रहनेछ ।“

यसअघि मंगलबार बसेको बेलायतको संसद्ले बिना सम्झौता युरोपियन युनियनबाट बेलायत बाहिरिने प्रधानमन्त्री जोन्सनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको थियो । संसदले प्रधानमन्त्री जोन्सनले तीन महिनाको समय बढाउन ईयू समक्ष आग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले विपक्षीको यस्तो प्रस्तावले ’आत्मसमर्पणवाद’ को रुपमा व्याख्या गर्दै विपक्षी दलका नेता जेरेमी कोर्बिनलाई कायरतापूर्वक प्रजातन्त्रको अपमान गरेको आरोपसमेत लगाउनुभएको थियो । जोन्सनको ब्रक्जिटका योजना र संसद निलम्बनका विषयमा उत्तरी आइरल्यान्ड र स्कटल्यान्डका अदालतमा समेत उजुरी परेको थियो ।