भारतमा आसाम राज्यका १९ लाखभन्दा बढी मानिसको नाम समावेश नगरी राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)को अन्तिम सूची शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ । एनआरसीको सूचीमा सन् १९७१ को मार्च २४ भन्दाअघि आसाम आएका प्रमाणित मानिसकोमात्र नाम छ ।

मार्च २५ मा बंगलादेशले आफू पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो । एनआरसीमा नाम नभएकाहरूले १२० दिनभित्र अपील गर्न सक्नेछन् । तर, त्यसपछि के कारबाही हुन्छ ? भन्ने स्पस्ट छैन ।

तर, तत्कालका लागि देश निकालाको सम्भावना भने नरहेको बताइन्छ । यो प्रक्रियाले आसामका अल्पसंख्यक जातीय समुदायलाई निशानामा पारिएको आरोप लागेको छ । एनआरसीले गत वर्ष प्रकाशित गरेको मस्यौदा सूचीमा ४० लाख मानिसको नाम राखिएको थिएन ।

अवैध बंगलादेशी आप्रवासी छुट्याउन यो प्रक्रिया आवश्यक भएको भारतको तर्क छ । यसअघि नै विदेशीको आशंकामा दशौं हजारलाई पक्रेर आसामको जेलमा बनाइएका अस्थायी शिविरमा राखिएको थियो । राज्यमा बसोबास गर्नेहरूलाई आफ्नो वंश र बसोबासको प्रमाण प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो । जसले प्रमाणित गर्न सकेनन्, तिनलाई अवैध विदेशी ठानियो ।

आसाम भारतको सबैभन्दा धेरै विविधतायुक्त राज्यमध्ये पर्छ । बंगाली र आसामी भाषी हिन्दुलगायतका जातजाति यहाँ बस्छन् । यस राज्यमा बंगलादेशबाट आएका अवैध आप्रवासन चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ ।